Andhra Pradesh Birth Rate : जहां एक तरफ पूरा देश बढ़ती आबादी को रोकने की बात करता है, वहीं आंध्र प्रदेश से एक बिल्कुल उलट और चौंकाने वाली खबर आ रही है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.
चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को श्रीकाकुलम जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि राज्य में तीसरे बच्चे के जन्म पर ₹30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर ₹40,000 की नकद प्रोत्साहन राशि (Cash Incentive) दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश की संपत्ति हैं, बोझ नहीं. इस योजना की पूरी गाइडलाइंस और विस्तृत विवरण अगले एक महीने के भीतर जारी कर दिया जाएगा.
₹25,000 से शुरू हुई थी बात, अब बढ़ा दायरा
यह पहली बार नहीं है जब नायडू सरकार ऐसा कोई कदम उठा रही है. इससे पहले मार्च 2026 में विधानसभा के भीतर सरकार ने दूसरे बच्चे के जन्म पर ₹25,000 देने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने साफ किया कि सरकार ने अब इसका दायरा बढ़ाते हुए तीसरे और चौथे बच्चे को भी इसमें शामिल कर लिया है.
आखिर क्यों जनसंख्या बढ़ाना चाहती है सरकार ?
एक समय था जब चंद्रबाबू नायडू खुद जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) के पक्षधर थे, लेकिन अब उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं. इसके पीछे का गणित और सामाजिक कारण काफी गंभीर हैं.
- सिंगल चाइल्ड का ट्रेंड: मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि आज के दौर में जैसे-जैसे लोगों की कमाई बढ़ रही है, कई कपल्स (जोड़े) सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने का विकल्प चुन रहे हैं.
- बेटे की चाहत: समाज में एक ट्रेंड यह भी देखा जा रहा है कि लोग दूसरा बच्चा तभी प्लान करते हैं जब उनकी पहली संतान एक बेटी हो.
- TFR (टोटल फर्टिलिटी रेट) का गिरना: आबादी को स्थिर रखने के लिए ‘रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट’ का 2.1 होना बेहद जरूरी है (यानी औसतन हर महिला के कम से कम 2 बच्चे हों). आंध्र प्रदेश में यह दर तेजी से नीचे जा रही है, जिससे राज्य की आबादी लगातार कम हो रही है.
बुजुर्ग होती आबादी का खतरा
सीएम नायडू ने दुनिया के कई अमीर देशों का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी कि जिन देशों में जन्म दर घटती है, वहां की आबादी तेजी से बुजुर्ग होने लगती है. जब युवाओं की संख्या कम और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है क्योंकि काम करने वाले हाथ (Working Population) कम हो जाते हैं.
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