Air India के पायलट यूनियन ने वेतन कटौती के खिलाफ हड़ताल करने की दी धमकी, सीएमडी से पूछे सवाल

प्रबंधन द्वारा वेतन में पांच फीसदी कटौती करने के फैसले को लेकर सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के पायलट यूनियनों ने हड़ताल करने की चेतावनी दी है. इसके साथ ही, पायलटों की यूनियन ने कंपनी प्रबंधन की ओर से वेतन कटौती के फैसले को खारिज कर दिया है. पायलट यूनियनों ने धमकी दी है कि वेतन कटौती में अच्छी-खासी कमी न की गई, वे हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर सकती हैं. हालांकि, सरकार फिलहाल एयर इंडिया की हिस्सेदारी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर चुकी है.

नयी दिल्ली : प्रबंधन द्वारा वेतन में पांच फीसदी कटौती करने के फैसले को लेकर सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के पायलट यूनियनों ने हड़ताल करने की चेतावनी दी है. इसके साथ ही, पायलटों की यूनियन ने कंपनी प्रबंधन की ओर से वेतन कटौती के फैसले को खारिज कर दिया है. पायलट यूनियनों ने धमकी दी है कि वेतन कटौती में अच्छी-खासी कमी न की गई, वे हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर सकती हैं. हालांकि, सरकार फिलहाल एयर इंडिया की हिस्सेदारी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर चुकी है.

पायलट यूनियन ने सीएमडी से पूछे सवाल

पायलट यूनियन ने एयर इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक (सीएमडी) राजीव बंसल से सवाल पूछा है कि क्या इस फंड को संसद के नए भवन या पीएम केयर्स के लिए दान में दिया जाएगा? इंडियन पायलट्स गिल्ड और इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन (आईसीपीए) इन दो पायलट एसोसिएशन ने कहा कि हम इस तुच्छ अवैध वेतन कटौती में पांच फीसदी वापस नहीं ले सकते हैं और आप इस राशि को संसद के नए भवन के निर्माण या पीएम केयर्स में 5 फीसदी की रकम दान करने की सलाह दे सकते हैं.

सीएमडी राजीव बंसल को लिखी चिट्ठी

एयर इंडिया के दोनों यूनियन इंडियन पायलट्स गिल्ड और इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक राजीव बंसल को पत्र लिखकर कहा कि मौजूदा वेतन कटौती के स्तर को 5 फीसदी कम करना बेहद अपमानजनक है. उन्होंने कहा कि इस कदम के बावजूद पायलटों के लिए वर्तमान सकल वेतन की कटौती मात्र 3 फीसदी घटी है.

प्रबंधन को दी कार्रवाई की धमकी

एयर इंडिया के पायलटों ने कहा है कि अगर कंपनी का प्रबंधन उनकी बात नहीं मानता है, तो वे औद्योगिक कार्रवाई का सहारा लेने के लिए मजबूर होंगे. उन्होंने कहा कि उन्होंने एयर इंडिया के पायलटों और सहायक कंपनियों के लिए कटे हुए वेतन के मुद्दे को सुलझाने और निवारण के लिए प्रबंधन को संदेह के हर लाभ के साथ-साथ पर्याप्त समय दिया है. उन्होंने कहा कि अगर हमें इस अनुपातहीन वेतन कटौती में समय पर पर्याप्त कमी नहीं दिखती है, तो हमें औद्योगिक कार्रवाई सहित कठोर साधनों के माध्यम से इंसाफ पाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

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Posted By : Vishwat Sen

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