नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित सहायक विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया है. सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी और मुआवजा कानून को लोकसभा में रखा गया है. इन सभी आवश्यक विधेयकों पर मंगलवार को लोकसभा में चर्चा होने की संभावना जाहिर की जा रही है. इसके अलावा, विभिन्न उपकरों को समाप्त करने के लिए उत्पाद एवं सीमा शुल्क कानून में संशोधन और नयी जीएसटी व्यवस्था के तहत निर्यात एवं आयात के बिल देने संबंधित संशोधन भी सदन में रखे जा सकते हैं.
सूत्रों के अनुसार, सरकार चाहती है कि जीएसटी से संबंधित विधेयक लोकसभा में 29 मार्च या अधिक से अधिक 30 मार्च तक पास हो जाएं. इसके बाद इन विधेयकों को राज्यसभा में रखा जायेगा. सरकार का इरादा जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का है. जीएसटी लागू होने के बार उत्पाद, सेवा कर, वैट और अन्य स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जायेंगे.