8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग से जुड़ी घोषणा को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं. हालांकि, इसके गठन में देरी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंता बढ़ा दी है. सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ है. न तो आयोग के अध्यक्ष (Chairman) की नियुक्ति हुई है, और न ही इसका Terms of Reference (ToR) तय किया गया है. देशभर में करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इस आयोग की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव लाएगा.
डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा
हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी. इससे अब डीए और डीआर की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है. कैबिनेट नोट के मुताबिक, यह बढ़ोतरी मुद्रास्फीति (Inflation) के प्रभाव की भरपाई के लिए की गई है. हालांकि, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ToR अधिसूचना और सदस्यों की नियुक्ति पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया.
8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. नियमों के मुताबिक, यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है. हर वेतन आयोग आमतौर पर 10 साल के अंतराल पर गठित किया जाता है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में समय-समय पर सुधार हो सके. 7वां वेतन आयोग (7th CPC) वर्ष 2016 में लागू हुआ था, जो 2026 तक प्रभावी रहेगा.
किन्हें मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा?
8वां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ देगा. इसमें रक्षा कर्मी (Defence Personnel) और रक्षा पेंशनभोगी भी शामिल हैं. आयोग नई सैलरी स्ट्रक्चर के साथ-साथ डीए और अन्य भत्तों की समीक्षा करेगा. इस आयोग से कर्मचारियों को औसतन 25-30% तक वेतन वृद्धि की उम्मीद है, हालांकि वास्तविक आंकड़ा आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा.
Also Read: कहां सस्ता और कहां महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, देखें 5 अक्टूबर 2025 का पूरा अपडेट