8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण करेगा. यह आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. केंद्र सरकार की इस घोषणा से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा?
बिहार सरकार के अंतर्गत 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं. जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो राज्यों को भी इसे अपनाने के निर्देश दिए जाते हैं. हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और बजट के अनुसार इसे लागू करता है.
वेतन में संभावित वृद्धि
विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर को अगर 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में 186% तक की वृद्धि हो सकती है. उदाहरण के तौर पर:
- यदि किसी सरकारी कर्मचारी की वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी 22,000 रुपये है, तो 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर लगभग 62,920 रुपये हो सकती है.
- महंगाई भत्ते (DA) में भी वृद्धि होगी, जिससे कुल वेतन में और बढ़ोतरी होगी.
- यदि फिटमेंट फैक्टर 3.00 से अधिक किया जाता है, तो सैलरी में वृद्धि और अधिक हो सकती है.
महंगाई भत्ते का प्रभाव
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ता (DA) का अहम योगदान होता है. वर्तमान में DA लगभग 50% के करीब है, और 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इसमें भी 5-10% की वृद्धि संभव है. इससे कुल वेतन में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा. केंद्र सरकार उससे पहले 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है. संभावना है कि यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा.
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