8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन संशोधन के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स पैनल के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सरकार के अगले महीने इस संबंध में घोषणा करने की उम्मीद है.
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर देरी संभव
चूंकि वर्तमान 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, ऐसे में कर्मचारियों के मन में सवाल है कि क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो पाएंगी या नहीं. पिछले अनुभवों को देखते हुए यह संभावना कम है क्योंकि पूर्व के वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में आमतौर पर एक वर्ष से अधिक का समय लगा है. इस बार वेतन आयोग की घोषणा में हुई देरी के कारण संभावना है कि इसकी सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही लागू हो पाएंगी.
संसद में उठा मुद्दा
बीजेपी सांसद कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस की सांसद सजदा अहमद ने लोकसभा में 8वें वेतन आयोग की गठन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है. इसके अलावा उन्होंने वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र (Terms of Reference) की प्रगति के बारे में भी जानकारी मांगी.
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वित्त मंत्री का जवाब
इन सवालों के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा और कार्य क्षेत्र की प्रगति “उचित समय पर तय की जाएगी.”
कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा लाभ?
सांसदों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि 7वें वेतन आयोग के स्तर पर केंद्रीय सरकारी असैनिक कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 36.57 लाख (1 मार्च 2025 तक) है, जबकि पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स की संख्या 33.91 लाख (31 दिसंबर 2024 तक) है. उन्होंने कहा कि “रक्षा कर्मियों और उनके पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा.”
वित्तीय प्रभाव पर स्पष्टता बाद में
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव का आकलन आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत होने और सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद ही संभव होगा.
नीतियों और सरकारी खर्च पर प्रभाव को लेकर अध्ययन का सवाल
सांसदों ने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किसी कर्मचारी संघ, पेंशनर्स या अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श या अध्ययन किया है. इस संबंध में वित्त मंत्री ने कोई विशेष जानकारी साझा नहीं की.
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