नयी दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद सभी अंतरराज्यीय जांच चौकियों को बंद करने को कहा है. एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं की बिना किसी बाधा के आवाजाही हो सकेगी और यह खासकर निर्यातकों के लिये ‘बड़े वरदान’ के रूप में काम करेगा. भारतीय निर्यातकों के लाजिस्टिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के मद्देनजर वित्त मंत्रालय को यह सुझाव दिया गया है.
उदाहरण देते हुए अधिकारी ने कहा कि असम में एक ट्रक को अंतरराज्यीय जांच चौकी पर करीब 258 मिनट लगते हैं. कुछ राज्यों में इसमें 60 से कई घंटे तक समय लगता है. एक अध्ययन के मुताबिक देश में ट्रक 60 प्रतिशत समय सड़कों पर चलने में तथा 40 प्रतिशत समय जांच चौकियों और अन्य मंजूरी संबंधी मामलों को देते हैं. इसके कारण ट्रकों की उत्पादकता पर असर पड़ता है और दरें बढती है. देश में 600 से अधिक अंतरराज्यीय जांच चौकी हैं और इससे ट्रकों का यात्रा समय बढ़ता है. जीएसटी के अगले साल अप्रैल से क्रियान्वित होने की उम्मीद है.