नयी दिल्ली : सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9,256 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही 1,656 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड के निर्माण में 5,559 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया जायेगा.
इसके तहत, पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के निर्माण के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को परियोजना को व्यवहारिक बनाने के लिए 5,559 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधान ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार 9,256 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही 1,656 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड के निर्माण में 5,559 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सहायता देगी.
सरकार ने कहा कि केंद्र का परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए वित्तपोषण पूरी परियोजना की लागत के 60 फीसदी के बराबर होगा, गैस पाइपलाइन परियोजना पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में तैयार होगी, इससे इन राज्यों में औद्योगिक माहौल का विकास होगा और क्षेत्र के लोगों का जीवनयापन बेहतर होगा.