GAIL ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए IL&FS को दिया ठेका किया रद्द

नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया ने बुधवार को कहा कि उसने वित्तीय समस्या से जूझ रही आईएलएंडएफएस को आवंटित पाइपलाइन बिछाने के 270 करोड़ रुपये के ठेके को रद्द कर दिया है. इस काम का जिम्मा दूसरी कंपनी को दिया गया है. गेल ने यहां एक बयान में कहा कि […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 6, 2019 8:30 PM

नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया ने बुधवार को कहा कि उसने वित्तीय समस्या से जूझ रही आईएलएंडएफएस को आवंटित पाइपलाइन बिछाने के 270 करोड़ रुपये के ठेके को रद्द कर दिया है. इस काम का जिम्मा दूसरी कंपनी को दिया गया है. गेल ने यहां एक बयान में कहा कि आईएलएंडएफएस के वित्तीय संकट के कारण परियोजना पर धीमी गति से कार्य को देखते हुए अनुबंध को रद्द किया गया है.

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गेल ने पिछले साल 2,655 किलोमीटर लंबी प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के एक हिस्से का ठेका आईएलएंडएफएस को दिया था. परियोजना पर कुल 12,940 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. इसके तहत उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक पाइपलाइन बिछायी जायेगी. इसकी शाखा लाइन झारखंड के बोकारो और ओड़िशा के धामरा में होगी.

आईएलएंडएफएस समूह की इकाई आईएलएंडएफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पिछले साल डोभी-दुर्गापुर खंड में 160 किलोमीटर तथा बोकारो-अंगुल खंड में 100 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का ठेका हासिल किया था. इन दोनों मार्गों पर शेष 850 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का ठेका अन्य ठेकेदारों को दिये गये हैं. आईएलएंडएफएस को दिये गये 260 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने पर 270 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है.

गेल ने कहा कि बोकारो-दुर्गापुर खंड (124 किलोमीटर) के लिए फिर से बोली मंगायी गयी और तीन अलग-अलग ठेकेदारों को यह काम सौंपा गया. इसका मकसद उर्वरक, शहर में गैस वितरण तथा अन्य औद्योगिक ग्राहकों तक गैस पहुंचाने के लिए आपूर्ति नेटवर्क स्थापित करने के काम में तेजी लाना है.

कंपनी ने यह भी कहा कि परियोजना सलाहकार इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की जगह मेकॉन को महत्वपूर्ण खंड पर परियोजना गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गयी है. परियोजना के पहले चरण के तहत बिहार के डोभी, पटना और बरौनी के बीच पाइपलाइन बिछाने का काम इस महीने पूरा हो जायेगा. पाइपलाइन का विस्तार बरौनी से असम में गुवाहाटी तक किया जायेगा. इसके लिए भी ऑर्डर दे दिये गये हैं.

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