नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने घाटे में चल रही टाटा टेलीसर्विसेज के भारती एयरटेल में विलय को मंजूरी दे दी है. इस विलय के लिए दूरसंचार विभाग की स्वीकृति आवश्यक है. भारती एयरटेल ने बीएसई को दी गयी जानकारी में ये बात कही.
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कंपनी ने कहा है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नयी दिल्ली की प्रधान पीठ ने 17 जनवरी, 2019 के अपने आदेश के जरिए टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड और भारती हेक्साकॉम लिमिटेड एवं उनके हितधारकों एवं ऋणदाताओं के बीच व्यवस्था की समग्र योजना को मंजूरी दे दी है. भारती हेक्साकॉम, भारती एयरटेल की अनुषंगी है.
घाटे में चल रही टाटा टेलीसर्विसेज ने अक्टूबर, 2017 में भारती एयरटेल में विलय की घोषणा की थी. इस सौदे में एयरटेल ने घाटे में चल रही टाटा टेलिसविर्सिज के करीब 40,000 करोड़ रुपये के कर्ज में से कुछ भी अपने ऊपर नहीं लिया और न ही इसके लिए कोई नकद भुगतान किया.