नयी दिल्ली : आरबीआई और सरकार के बीच जारी खींचतान पर सोमवार को होनेवाली बैठक में विराम लग सकता है. सूत्रों का कहना है कि रिजर्व बैंक बोर्ड की बैठक में सरकार और केंद्रीय बैंक में कुछ मुद्दों पर सहमति हो सकती है.
बैठक में वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक और कुछ स्वतंत्र निदेशक गवर्नर उर्जित पटेल और उनकी टीम पर एमएसएमइ को कर्ज से लेकर बैंक के पास 9.50 लाख करोड़ के आपात कोष को लेकर बात रख सकते हैं.
वर्नर भी इस्तीफे का कुछ वर्गों का दबाव होने बावजूद इस्तीफा के बजाय बैठक में केंद्रीय बैंक की नीतियों का मजबूती से पक्ष रख सकते हैं. बैठक में वह एनपीए को लेकर बैंक की सख्त नीतियों का बचाव कर सकते हैं. एनपीए के प्रावधानों को लेकर गवर्नर पटेल के साथ में चार डिप्टी गवर्नर संयुक्त पक्ष रखेंगे.
इन्हें कुछ स्वतंत्र निदेशकों का समर्थन मिलने का भी अनुमान है. वित्त मंत्रालय द्वारा नामित सदस्यों समेत कुछ स्वतंत्र निदेशक पटेल पर निशाना साध सकते हैं. बोर्ड की बैठक पूर्व निर्धारित होती है तथा बैठक का एजेंडा भी काफी पहले तय कर लिया जाता है.