नयी दिल्ली : सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस में 51 फीसदी हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के लिए शुरुआती बोली सौंपने की समयसीमा 19 सितंबर तक बढ़ा दी है. हालांकि, सरकार की ओर से तय की गयी पुरानी समयसीमा बुधवार को ही समाप्त हो गयी. सरकार पवन हंस में अपनी 51 फीसदी की हिस्सेदारी को बेचने के लिए बोली आमंत्रित की है.
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नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि पवनहंस के रणनीतिक विनिवेश के लिए रुचि-पत्र पेश करने की अंतिम तिथि को 19 सितंबर 2018 तक के लिए बढ़ाया जाता है. मंत्रालय ने कहा कि अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए समयसीमा भी इसी तरह से बढ़ा दी गयी है.
सरकार ने अगस्त में कहा था कि पवनहंस में उसकी 51 फीसदी हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने वालों को कंपनी में ओएनजीसी की शेष 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का भी विकल्प होगा.