Budget 2026 के बाद क्या सस्ती होंगी कार और बाइक? जानिए क्या कुछ हो सकते हैं बदलाव

अगर आप भी नई कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Budget 2026 सरकार GST, कस्टम ड्यूटी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और EV इंसेंटिव जैसे कई अहम बदलाव कर सकती है. इसका सीधा असर गाड़ियों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है.

आज 1 फरवरी को Finance Minister निर्मला सीतारमण Union Budget पेश करने वाली हैं. ऐसे में कार और बाइक खरीदने का प्लान बना रहे लोगों की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं. कई लोगों को उम्मीद है कि बजट के बाद गाड़ियों की कीमत कम हो सकती है. लेकिन असली फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरकार टैक्स, ड्यूटी और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट को लेकर क्या ऐलान करती है.

आपको अगर याद हो तो कुछ महीने पहले सरकार ने GST 2.0 के तहत गाड़ियों पर GST में बड़ी कटौती की थी. इसका मकसद गाड़ियों की कीमत कम करना और डिमांड बढ़ाना था. हालांकि हर मॉडल की कीमत में एक जैसा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस अपडेट के बाद कुछ खरीदारों को शोरूम में जरूर राहत मिली थी.

क्या Union Budget 2026 के बाद गाड़ियों की कीमत और कम होगी? 

एक्सपर्ट्स की मानें तो इसकी उम्मीद फिलहाल कम ही है. खासकर SUVs भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ियां हैं और इनके सस्ते होने की संभावना काफी कम बताई जा रही है. गाड़ियों की कीमत कम होने के लिए सरकार को GST या कस्टम ड्यूटी में कटौती करनी पड़ेगी, लेकिन GST में बदलाव GST काउंसिल की सहमति से ही होता है.

इसके अलावा कई कार और प्रीमियम बाइक में इम्पोर्टेड पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जिन पर पहले से ही ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगती है. जब तक इन टैक्स और ड्यूटी में बदलाव नहीं होगा, तब तक कंपनियों के लिए तुरंत कीमत घटाना आसान नहीं माना जा रहा है.

आगे चलकर मिल सकती है राहत

मान लीजिए बजट में तुरंत कीमत कम होने जैसी कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, फिर भी आगे चलकर राहत मिलने के संकेत मिल सकते हैं.

लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मिल सकता है बढ़ावा

सरकार लगातार भारत में गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दे रही है. अगर ज्यादा पार्ट्स देश में ही बनेंगे और इम्पोर्ट कम होगा, तो गाड़ियों की बनाने की लागत घट सकती है. ऐसे में अगर कंपनियां इस बचत का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं, तो धीरे-धीरे गाड़ियों की कीमत कम होने की उम्मीद बन सकती है.

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) सपोर्ट मिलने की उम्मीद 

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को बढ़ावा देने पर भी इस बार के बजट में खास जोर देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और EV बनाने वाली कंपनियों को कुछ नए इंसेंटिव दिए जा सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदना लोगों के लिए पहले से ज्यादा आसान और सस्ता हो सकता है.