VLC Media Player Ban Removed: VLC मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल हम सभी ने कभी न कभी किया ही है. यह एक ऑडियो/वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है. बता दें भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में VLC मीडिया प्लेयर के वेबसाइट पर बैन लगा दिया था, जिसे अब दोबारा उठा लिया गया है. केंद्रीय सरकार ने VLC मीडिया प्लेयर पर लगे इस बैन को हटाया और इस बैन को हटाने में बहुत बड़ा योगदान मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का भी रहा. यूजर्स को मैसेज भेजकर इस बैन को हटाए जाने की जानकारी दी जा रही है. जानकारी के लिए बता दें यह बैन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन (DOT) के दिशा-निर्देशों के तहत VLC पर लगाया गया यह बैन हटाया गया है.
अनब्लॉक किये जाने की वजह अभी साफ नहीं
VLC मीडिया प्लेयर पर इसी साल की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा बैन लगाया गया था. उस समय VLC मीडिया प्लेयर पर यूजर्स के डेटा और उनसे जुड़ी जानकारी शत्रु देशों को बेचने का आरोप लगाया गया था. इससे पहले एक खबर सामने आयी थी जिसमें बताया गया था कि, VideoLan की वेबसाइट Onmyoji Arena नाम के ऐप के साथ लगातार कम्यूनिकेट कर रही है और यह ऐप भारत के MeitY द्वारा बैन किये गए 54 ऐप्स में से एक है. खबरों की अगर मानें तो भारत के विभिन्न मंत्रालयों के साथ VLC अधिकारियों के साथ लम्बी बैठक के बाद वेबसाइट पर लगाए गए इस बैन को हटाया गया है. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गयी है कि इस बैन को क्यों हटाया गया है.
सेक्शन 69 (A) के तहत लगा बैन
बैन लगने से पहले यूजर्स Videolan.org URL पर जाकर VLC मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते थे. लेकिन, बाद में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69 (A) के तहत भारत में इसे बैन कर दिया गया था. बैन लगने के बाद यूजर्स देश में इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. यूजर्स चाहकर भी साइट पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे. लेकिन, स्मार्टफोन्स पर VLC का ऐप पहले ही की तरह काम कर रहा था.
VLC ने भेजा लीगल नोटिस
VideoLan ने पिछले महीने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम से नोटिस भेजकर सवाल किया कि आखिर उन्हें भारत में क्यों बैन किया गया है. इसके बाद VLC ने भारत में Internet Freedom Foundation की मदद भी ली थी. बता दें जून के महीने में IFF ने एक RTI फाइल की थी और DoT से उनके वेबसाइट को ब्लॉक किये जाने के पीछे का कारण पूछा था. DoT ने मामले को आगे बढ़ाते हुए इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ट्रांसफर कर दिया था.