इस्लामाबाद : कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को पैसा कमाने का कोई और जरिया नहीं मिला, तो उसने गर्भनिरोध (कंडोम) पर ही टैक्स लगाना शुरू कर दिया. हालांकि, भारत और बांग्लादेश के सरकारी अस्पतालों में यह फ्री में वितरित किया जाता है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बुधवार इमरान खान की सरकार ने वित्त विधेयक 2021 को पेश किया, जिसमें करीब 144 सामानों पर 17 फीसदी की दर से टैक्स लगा दिया. हद तो तब हो गई, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में गर्भ निरोध पर भी टैक्स लगाने की घोषणा कर दी. उनके इस ऐलान के बाद विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया. यहां तक कि इस विरोध के दौरान विपक्ष ने इमरान खान को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी करार दे दिया.
पाकिस्तान की इमरान सरकार द्वारा गर्भनिरोध पर टैक्स लगाने के ऐलान के साथ नेशनल असेंबली में हंगामा खड़ा हो गया. हंगामे के बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के लिए सदी की सबसे बड़ी त्रासदी हैं. बिलावल ने कहा कि पूरक वित्त विधेयक 2021 के तहत इमरान खान सरकार ने गर्भनिरोधक तक को नहीं छोड़ा.
बुनियादी चीजें मुहैया नहीं, गर्भनिरोध पर टैक्स : बिलावल
बिलावल भुट्टो ने कहा कि गर्भनिरोध पर भी टैक्स लगाए गए हैं. इमरान खान जैसे खिलाड़ी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह के फैसले लेंगे. उन्होंने कहा कि यह कोई हंसने का विषय नहीं है. आप पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश और भारत को देखिए, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है. वहां गर्भनिरोध फ्री में बांटे जाते हैं. उन्होंने कहा कि आप लोगों की बुनियादी जरूरतों, उनके खाने-पीने, रोजगार, उनकी सेहत और शिक्षा का बंदोबस्त नहीं कर सकते, लेकिन आप गर्भनिरोधों पर टैक्स लगा सकते हैं.
Also Read: पाकिस्तान-चीन की चालबाजियों पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे बोले- पीएलए से वार्ता और युद्ध की तैयारी दोनों जारी
पाकिस्तान में आएगा महंगाई का तूफान
विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वित्त विधेयक के तहत इमरान खान सरकार 144 सामानों पर 17 फीसदी की दर से जीएसटी लगाकर 360 अरब रुपये वसूलना चाहती है. सरकार के इस कदम से देश में महंगाई का तूफान आने वाला है. बिलावल ने कहा कि इमरान खान सरकार पेट्रोल-डीजल, मोटरबाइक, साइकिल, फोन, इंटरनेट, लैपटॉप और प्रीपेड कॉलिंग कार्ड पर टैक्स बढ़ाना चाहती है.