इस्लामाबाद : पाकिस्तान जल्द ही भारत के सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) की तर्ज पर अपने यहां सीनेट में ‘सूचना की आजादी कानून’ संबंधित विधेयक सीनेट में पेश करेगा. सूचना एवं प्रसारण मामले की सीनेट समिति ने कल इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी.समिति ने आठ महीने के विचार विमर्श के बाद इस मसौदे को स्वीकृति दी. एक समाचार पत्र के अनुसार इस विधेयक से रक्षा से संबंधित इकाइयों को दूर रखा गया है. राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर की अध्यक्षता वाली एक उप समिति की ओर से की गई सिफारिशों के आधार पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने विधेयक तैयार किया.
यह फैसला किया गया है कि समिति के प्रमुख कामिल अली आगा इस विधेयक को जल्द ही सीनेट में पेश करेंगे. इस प्रस्तावित कानून के तहत सूचना हासिल करने के प्रावधानों के बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं मिली है.