Varanasi News: वाराणसी बड़गांव थाने पर पूर्व में तैनात रहे इंस्पेक्टर महेश पाण्डे के खिलाफ दो साल पहले एक प्रकरण में मुकदमा न लिखना महंगा पड़ गया. परिजनों को शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर बड़गांव थाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर के जांच शुरू कर दी है. बता दें कि वाराणसी के बड़गांव थाना क्षेत्र के रायपुर अनेई गांव निवासी दलित परिवार की किशोरी परसादपुर में अपने एक रिश्तेदार के यहां रहती थी. 10 जून 2019 को लड़की लापता हो गई थी.
बेटी के लापता होने की जानकारी मिलने पर पिता मुंबई से बनारस अपने गांव अनेईं आए और 12 जून को बड़गांव थाने पहुंच के शिकायत पत्र दे कर लड़की को खोजबीन करने की गुहार लगाई. 2019 मैं बड़गांव थाने पर तैनात इंस्पेक्टर महेश पांडेय ने शिकायत पत्र ले लिया लेकिन शिकायत पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं किया. इंस्पेक्टर ने दलित लड़की के पिता से कहा की हो सकता है किसी लड़के के साथ लड़की मुंबई भाग गई हो. इंस्पेक्टर की बात सुन कर पिता अपने बेटी को खोजने के लिए मुंबई गए और काफी खोजबीन करने के बाद लड़की का कोई अता पता नहीं चला. लड़की के पिता 26 जून को वापस थाने आए और तब जा कर आरोपी गुफरान के खिलाफ अपहरण सहित अन्य आरोपो में बड़गांव इंस्पेक्टर महेश पांडेय ने मुकदमा लिखने का आदेश दिया.
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जांच में दोषी पाए गए इंस्पेटर
2019 मैं बड़गांव थाने पर तैनात इंस्पेक्टर महेश पांडेय के व्यवहार से दुखी हो कर लड़की के पिता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की. लड़की के पिता की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच की. जांच में सामने आया की पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने में अनावश्यक देरी की और लड़की को बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया. जांच में इंस्पेक्टर महेश पांडेय ने कानून की अवेहलना की.
इंस्पेक्टर जांच में दोषी पाए जाने पर उत्तर प्रदेश अपराध अनुसंधान शाखा के निरीक्षक चंद्रिका राम की तहरीर पर इंस्पेक्टर महेश पांडेय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और एससी -एसटी एक्ट में बड़गांव थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया. बड़गांव थाने की पुलिस ने पूरे प्रकरण में जांच शुरू कर दी है.
रिपोर्ट – विपिन सिंह