E-commerce Policy: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही प्रस्तावित राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इसकी घोषणा होने की उम्मीद है. उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने प्रस्तावित नीति पर अगस्त में ई-कॉमर्स कंपनियों और व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की थी.
राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति पर भी काम
केंद्रीय मंत्री ने यहां नीति से जुड़े एक सवाल पर कहा, सरकार में शीर्ष स्तर पर चर्चा अंतिम चरण में है. उम्मीद है कि हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे. इससे पहले, मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीतियों पर दो मसौदे जारी किए थे. साल 2019 के मसौदे में ई-कॉमर्स परिवेश के छह व्यापक क्षेत्रों- डेटा, बुनियादी ढांचा विकास, ई-कॉमर्स बाज़ार, नियामक मुद्दे, घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना और ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन से जुड़े प्रस्ताव हैं. डीपीआईआईटी राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति पर भी काम कर रहा है.