ओडिशा विधानसभा के विधायकों ने महंगाई का हवाला देते हुए बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष बीके अरुखा से मांग की कि वह सरकार को सदस्यों के वेतन और पूर्व सदस्यों की पेंशन में वृद्धि के लिए विधेयक पेश करने का निर्देश दें. इस मांग में सभी दलों के सदस्य शामिल थे. सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल (सीएलएसपी) के नेता नरसिंह मिश्रा ने यह मुद्दा उठाया, जिसका समर्थन अन्य विपक्षी भाजपा के मुख्य सचेतक मोहन मांझी और सत्तारूढ़ बीजद के दो विधायकों अमर प्रसाद सतपति और पद्मनाभ बेहरा ने किया.
मिश्रा ने कहा कि बीजद विधायक अमर प्रसाद सतपति की अध्यक्षता वाली समिति पहले ही विधायकों का वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि करने संबंधी रिपोर्ट सौंप चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इस संबंध में विधेयक पेश करना चाहिए, ताकि सदन उसे पारित कर सके. उन्होंने उच्च मुद्रास्फीति और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि का हवाला देते हुए कहा कि उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना मुश्किल हो रहा है.
गौरतलब है कि ओडिशा सरकार ने वर्ष 2017 में मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि की थी. इस बीच, सूत्रों ने बताया कि समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट में विधायकों का वेतन मौजूदा एक लाख रुपये मासिक से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की सिफारिश की है.
मौजूदा समय में प्रत्येक विधायक को एक लाख रुपये मिलता है, जिसमें 35 हजार वेतन और 65 हजार रुपये भत्ते होते हैं. इसके अलावा सदन की कार्यवाही के दौरान प्रत्येक विधायक को 1500 रुपये दैनिक भत्ता और सत्र में शामिल होने के लिए यात्रा भत्ता भी मिलता है.