दार्जिलिंग : नेशनल रजिस्टर आफ सिटिजन्स को लेकर गोजमुमो (विनय गुट) ने सर्वोच्च न्यायलय का दरवाजा खट खटटाने का संकेत दिया है. गोजमुमो अध्यक्ष एंव जीटीए वीओए के पूर्व चेयरमैन विनय तामांग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नेशनल रजिस्टर आफ सिटिजन्स पर हम लोग आपत्ति जनाते आ रहे थे, सोमवार को केन्द्र की भाजपा सरकार ने नागरिक संशोधन विधेयक सांसद में पेश करके लोकसभा में पारित भी कर लिया. कल का दिन गोरखाओं के लिए काला दिन रहा.
श्री तामांग ने कहा कि सब कहते थे कि भाजपा देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम करती है, सोमवार को यह साबित हो गया. रेजिस्टर आफ सिटिजन्स में बांग्लादेश से आये हुए हिन्दुओं को नागरिकता प्रदान करने का प्रवाधान है, लेकिन पडोसी देश नेपाल से आये हुए हिन्दुओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है. यह भेदभाव नहीं तो क्या है. संसद में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम में एनआरसी के सूची से बाहार हुए लोगों को अनुप्रबेशकारी बताया है. असम में गोरखा भी अनुप्रबेशकारी हैं?
दार्जिलिंग की जनता के साथ हम लोगों ने भी भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन भाजपा के रवैया को देखकर गोजमुमो विनय गुट ने इस बार समर्थन नहीं किया. लोकसभा चुनाव के दौरान कालेबुंग की एक जनसभा में अमित शाह ने गोरखाओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा होने का वादा किया था, परन्तु यहां तो गोरखाओं को अनुप्रबेशकारी बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सभी गोरखाओं को एकजुट होकर अपनी सन्तान की सुरक्षा के लिए इस विधेयक का विरोध करना चाहिए.
उन्होंने कहा दार्जिलिंग के सांसद राजु विष्ट कल संसद में उपस्थित थे और विधेयक के पक्ष में मतदान भी किया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह रही कि जब गोरखाओं को अनुप्रबेशकारी बताया जा रहा था तो सांसद राजु विष्ट खामोशी से उसे सुनते रहे. श्री तामांग ने कहा कि सांसद राजु विष्ट को दार्जिलिंग आना है, तो केन्द्रीय गृहमंत्रालय से गोरखा अनुप्रबेशकारी नहीं हैं लिखा हुआ पत्र लेकर आये. श्री तामांग ने कहा कि गोजमुमो विनय गुट की केन्द्रीय कमेटी की जल्द ही बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जायेगा.