गंगतोक : अगले माह से लागू होगी एक परिवार, एक नौकरी की नीति

• विधायक दल की बैठक में लिया योजनाएं लागू करने का फैसला
• जनसंपर्क अभियान के दौरान की गयी मांगों को पूरा करने का निर्णय

गंगतोक : सिक्किम में विरोधी दलों की गतिविधियां तेज होने के बीच राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए अगले माह से एक परिवार, एक नौकरी की नीति को लागू करने की मंशा जाहिर कर दी है. शुक्रवार को अपने आवास में मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने एसडीएफ विधायक दल की सभा में यह फैसला लिया है. इसके अलावा सभा में प्रदेशवासियों को किस तरह की फौरी सुविधाएं व सेवाएं प्रदान की जायें इस पर भी निर्णय लिया गया. मुख्य रुप से इसमें राज्य में शांति, सुरक्षा और विकास जैसे मसलों को लेकर मंथन किया गया.

सभा को संबोधित करते हुए सीएम चामलिंग ने कहा कि एक परिवार, एक नौकरी नीति को जल्द से जल्द और किफायती रुप से लागू किया जायेगा. इसके लिये सही लाभार्थियों का चयन किया जायेगा ताकि सही परिवार को ही इसका लाभ मिल सके. इस योजना के तहत सरकारी नौकरी नहीं रहने वाले पेंशनधारी सदस्य वाले परिवार को भी लाने का प्रस्ताव लिया गया.

अगले माह से इसे प्रथम चरण में लागू करने पर सहमति हुई. उन्होंने बताया कि माघ संक्रांति के मौके पर जनता मेला का आयोजन किया जायेगा. इस मेले में किसानों को पावर टीलर के लिये दो करोड़, हाइब्रिड गायों के लिये दो करोड़, सूअर पालन के लिये एक करोड़, ग्रीन हाउस वितरण के लिये एक करोड़, पेयजल के रिजरवॉयर के लिये एक करोड़, डिश सेट वितरण के लिये एक करोड़ आवंटित किये जायेंगे.

इनके अलावा गैस चूल्हा-सिलेडर, इंडक्शन चूल्हा, साउंड सिस्टम, फोटो कॉपी मशीन, लैपटॉप, सिलाई मशीन, जीआई शीट, एकमंजिली घरों की मरम्मत के लिये राशि दी जायेगी. राज्य सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से बौद्ध भिक्षुओं,पुरोहितों, बोंगथिंग (प्रकृति धर्म के पुजारियों), ईसाई पादरियों, मांगपा, थेबा, फेदांगबा, बैधांगी, युमा, तांत्रिकों और समाज सेवकों को अपने पोशाकों के लिये पांच हजार रुपए भत्तास्वरुप दिये जायेंगे. ये सारी सुविधाएं जाति, धर्म व दल निरपेक्ष रुप से दी जायेंगी. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पवन चामलिंग की हालिया 32 दिवसीय जनसंपर्क अभियान के दौरान की गयी मांगों को पूरा करने का निर्णय लिया है.