कालिम्पोंग : राष्ट्रीय राजमार्ग मल्ली के फॉरेस्ट विलेज को लेकर मंगलवार को स्थानीय ट्रेज़री भवन में जिलापाल डॉ विस्वनाथ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी. हाल ही में विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव एसके ठाड़े ने मल्ली जाकर लोगों से मिलने के बाद बातचीत के आधार में रेलवे परियोजना से प्रभावित होने वाले 26 परिवारों के सदस्य एवं मल्ली निवासियों के साथ बैठक संपन्न किया गया. सभा में मल्ली वासियों ने वन अधिकार कानून के विभिन्न पहलुओं पर परिचर्चा की.सभा में फॉरेस्ट, इरकॉन, जिलाधिकारी, एसडीओ आदि उपस्थित थे.
सभा के बाद जिलाधिकारी डॉ विश्वनाथ ने कहा कि सभा में मल्लिवासियों ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. निवासियों के पास जिस मुद्दे पर जानकारी थी, उसमें स्पष्टता नहीं होने की बात जिलाधिकारी ने कही. उन्होंने कहा कि एफआरसी समिति के तहत जो फॉरेस्ट टाइटल डीड की मांग कर रहे हैं, इसको प्रशासनिक तौर पर पहले ग्राम सभा, फिर महकमा स्तर एवं उसके बाद जिलास्तर पर चर्चा कर जिन लोगो के पास 2005 का कटऑफ है.
उसके आधार पर जनजाति एवं अन्य जातियों को कानून अनुरूप जांच कर डीड देने की प्रक्रिया संपन्न होगी. उन्होंने कहा कि कालिम्पोंग में कुल 64 फारेस्ट विलेज हैं. सभी को फॉरेस्ट टाइटल डीड देने के बाद सरकार की अधिसूचना आएगी. जिसमें सभी ग्राम रेवेन्यू विलेज में परिणत होने की बातें होगी. उसके बाद रेवेन्यू विलेज के लिए एक स्पेशल टीम आएगा, जो बाउंड्री फिक्स करेगा. जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ लोग प्रक्रिया को समझ नहीं रहे हैं एवं सीधे रेवेन्यू विलेज की मांग कर रहे हैं. जो प्रभावित परिवार हैं, उनके लिए अलग एक प्रशासनिक सभा आयोजन करने की जानकारी दी. उक्त सभा में संगठन के सचिव लीला गुरुंग एवं अन्य उपस्तिथ थे.