नियम को लेकर जारी तमाम विवाद खत्म
पंचायत चुनाव के बाद जारी होगी अधिसूचना
मालदा : लगातार कई वर्षों से 100 सूत्री रोस्टर का नियम नहीं मानने की वजह से नियुक्ति की प्रक्रिया रूकी हुई थी. आखिरकार राज्य सरकार के पिछड़ा कल्याण विभाग के सहयोग से इस समस्या को दूर कर लिया गया है. उसके बाद अब गौड़बंग विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की नियुक्ति होगी. पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.
नये वाइस चांसलर स्वागत सेन की पहल पर यह समस्या दूर हुई है. मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2007 में तत्कालीन राज्य सरकार ने गौड़बंग विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया था. वर्ष 2008 में मालदा कॉलेज कैम्पस में ही इस विश्वविद्यालय की शुरूआत हुई. विश्वविद्यालय के पहले रजिस्ट्रार तापस चटर्जी ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 100 सूत्री एक नियमावली तय की थी.
उसके बाद यहां 70 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई. वर्ष 2010 में श्री चटर्जी ने रजिस्ट्रार पद से इस्तीफा दे दिया. उसके बाद से नियुक्त प्रक्रिया रूकी हुई थी. इस बीच, विश्वविद्यालय के तीन-तीन वाइस चांसलर बदल गये. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन माना जाता है कि तब 100 सूत्री नियमों का पालन नहीं हुआ.
तब अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति संगठनों ने आंदोलन किया था. उसके बाद राज्य के पिछड़ा कल्याण विभाग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया. उसके बाद विवाद के कारण नियुक्ति प्रक्रिया रूकी हुई थी.
इस संबंध में कार्यवाहक रजिस्ट्रार साधन साहा ने बताया है कि तमाम विवाद खत्म हो गये हैं. शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी. विश्वविद्यालय में शिक्षक तथा गैर-शिक्षकों के कई पद खाली पड़े हुए हैं. उम्मीद है कि पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.