कोलकाता. आरजी कर कांड को लेकर राज्य भर में विरोध जारी है. इसी माहौल के बीच राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है. सूत्रों के अनुसार, फिलहाल यह तय हुआ है कि सत्र सात से 10 दिनों तक चलेगा. हालांकि, सदन का कार्यकाल बढ़ाये जाने को लेकर बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है. शीतकालीन सत्र में सत्तापक्ष केंद्र की उदासीनता और 100 दिन रोजगार योजना को लेकर प्रस्ताव पेश कर सकता है. गौरतलब है कि इससे पहले अपराजिता विधेयक को विधानसभा से पारित कराये जाने को लेकर विशेष सत्र बुलायी गयी थी. हालांकि, विधेयक अब तक कानून का रूप नहीं ले सका है. विधेयक फिलहाल राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है. ऐसे में शीतकालीन सत्र में इस विषय पर भी चर्चा की उम्मीद है. बता दें कि आवास योजना को लेकर एक बार फिर राज्य कई हिस्सों में विरोध जारी है. दूसरी ओर आरजी कर कांड की आग अब तक ठंडी भी नहीं हुई है. ऐसे में विधानसभा का यह सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है.
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