पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला- एसआईआर में जिन लोगों के नाम कट गये, उनको नहीं मिलेगा राशन

West Bengal Ration Card Cancellation: खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से एसआईआर के बाद हटा दिये गये हैं, उनका डिजिटल राशन कार्ड (डीआरसी) अब राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) डेटाबेस से हटा दिया जायेगा.

खास बातें

• 15 जून तक राशन कार्ड की जांच पूरी करने के आदेश
• आरसीएमएस डेटाबेस से हटा दिया जायेगा नाम
• सीएए याचिकाकर्ताओं और अपील करनेवालों को राहत
• डीडीआर हर दिन डीएम को देंगे रिपोर्ट

West Bengal Ration Card Cancellation: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम पूरा हो चुका है. राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के नाम एसआईआर में कट गये, उन लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा. खाद्य और आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं की सूची में एसआईआर के आधार पर संशोधन करने का फैसला किया है.

15 जून तक राशन कार्ड की जांच पूरी करने के आदेश

एसआईआर में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिये गये, उनके राशन कार्ड को फर्जी मानते हुए उसे रद्द कर दिया जायेगा. इसके लिए शुभेंदु अधिकारी सरकार ने विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है. सरकार ने एसआईआर के आधार पर 15 जून तक राशन कार्डों की जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश प्रशासन को दिया है.

आरसीएमएस डेटाबेस से हटा दिया जायेगा नाम

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से एसआईआर के बाद हटा दिये गये हैं, उनका डिजिटल राशन कार्ड (डीआरसी) अब राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) डेटाबेस से हटा दिया जायेगा.

सीएए याचिकाकर्ताओं और अपील करनेवालों को राहत

जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के खिलाफ एसआईआर ट्रिब्यूनल में अपील की है या नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत आवेदन कर रखा है, उनका राशन कार्ड अभी रद्द नहीं होगा. अपील के अंतिम निपटान तक, उनके राशन कार्ड सक्रिय रहेंगे.

West Bengal Ration Card Cancellation: डीडीआर हर दिन डीएम को देंगे रिपोर्ट

खाद्य और आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव (आइटी एंड आर) द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि इस मेगा अभियान की प्रगति की निगरानी जिला खाद्य नियंत्रक (डीसीएफएस/डीडीआर) द्वारा प्रतिदिन की जायेगी. वे जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और निदेशालय को दैनिक रिपोर्ट भेजेंगे.