कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने नए साल में अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सातवें वेतन आयोग ने राज्य के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों, पदोन्नति और पेंशन, साथ ही विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभों के पुनर्गठन के लिए संगठन और व्यक्तिगत स्तर दोनों से प्रतिक्रिया मांगी है.
राय जानने के लिए विशेष वेबसाइट शुरू
राय और लिखित ज्ञापन ऑनलाइन जमा करने के लिए एक विशेष वेबसाइट शुरू की जा चुकी है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रकार के सुझाव और प्रस्ताव केवल इसी वेबसाइट के माध्यम से 31 अक्टूबर तक जमा किए जा सकते हैं. ईमेल, डाक द्वारा भेजे गए कागज़ या किसी अन्य हार्ड कॉपी और सीधे आवेदन जमा करना स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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22 जुलाई को हुआ था आयोग का गठन
गौरतलब है कि 22 जुलाई को राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के गठन के लिए एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया. इसके बाद आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए और जनता एवं सरकारी कर्मचारियों से प्रतिक्रिया लेने की प्रक्रिया शुरू की. सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को, जो लंबे समय से बकाया वेतन और नए वेतन ढांचे का इंतजार कर रहे थे, उम्मीद की किरण नजर आ रही है.
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