पश्चिम बंगाल सरकार सोना जीतने पर देगी 1 करोड़ रुपये का ईनाम, शुभेंदु अधिकारी कोलकाता को बनायेंगे 'खेल की राजधानी'

पश्चिम बंगाल सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल सहायता योजना' शुरू की है. इस योजना के तहत, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता और पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है. ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपये का ईनाम मिलेगा.

कोलकाता : राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और राज्य को खेल राजधानी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल सहायता योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के तहत, खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. राज्य सरकार ने खेलों में पुरस्कार और सहायता राशि बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव भी पेश किया है.

इन खिलाड़ियों को मिलेगा 50 लाख

शुभेंदु सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि किसी भी राष्ट्रीय खेल या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसके अतिरिक्त, आयोजन निकायों को भी 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. हालांकि, राज्य स्तरीय खेलों के आयोजन के लिए 50 लाख रुपये दिए जाएंगे. 'अटल खेल सम्मान' के तहत, यदि कोई एथलीट ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है, तो राज्य उसे 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार देगा.

10 लाख से 75 लाख तक का ईनाम

शुभेंदु सरकार की ओर से आगे कहा जा रहा है कि कहा कि रजत पदक जीतने पर उसे 75 लाख रुपये और कांस्य पदक जीतने पर 50 लाख रुपये मिलेंगे. राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर उसे 50 लाख रुपये मिलेंगे. रजत पदक जीतने पर उसे 30 लाख रुपये और कांस्य पदक जीतने पर 20 लाख रुपये मिलेंगे. इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार एशियाई चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को क्रमशः 25 लाख रुपये, 15 लाख रुपये और 10 लाख रुपये भी देगी.

सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को 10,000 रुपये का मासिक भत्ता

इसके अलावा, राज्य सरकार पश्चिम बंगाल या भारत का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुके सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को 10,000 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान करेगी. यह मासिक भत्ता 'मुख्यमंत्री कृति कृति सम्मान योजना' के तहत दिया जाएगा. राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. सरकार को उम्मीद है कि इस वित्तीय सहायता से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही खेल के क्षेत्र में राज्य या देश को आगे ले जाने में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी. कुल मिलाकर, यह शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में भी एक बड़ी घोषणा है.