कोलकाता. विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम बजट में किये गये वादों को निभाते हैं, भाजपा की तरह खोखले दावे नहीं करते. उन्होंने कहा कि लक्ष्मी भंडार एक लोकप्रिय योजना है. कुल मिलाकर 2.21 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलता है. राज्य सरकार ने अब तक इस पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. दूसरे राज्य, खास तौर पर भाजपा-शासित राज्य इस योजना की नकल कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि देश कर्ज के बोझ तले डूब रहा है. खाद्य सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी और छंटनी के कारण संकट गहराता जा रहा है. इन सब परिस्थितियों से जूझते हुए मां-माटी-मानूस की सरकार ने बंगाल में नयी आर्थिक दिशा दिखायी है. मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद विभिन्न सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मां-माटी-मानुष की सरकार ने दिखाया कि कैसे आगे बढ़ा जाता है, जन कल्याण के लिए कैसे कार्य किया जाता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाएं हैं. उन परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में धन का आवंटन बढ़ाया गया है. बंगाल बजट के बाद प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र के बजट में केवल वादे होते हैं, हम अपने राजस्व से धन आवंटित करते हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल की वैध बकाया रकम जारी नहीं कर रही है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान की भी आलोचना की, जिसमें श्रीमती सीतारमण ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान ‘भ्रष्टाचार’ पर निर्मला सीतारमण का बयान पक्षपातपूर्ण और तथ्यों पर आधारित नहीं है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है