कोलकाता. केंद्र सरकार ने राज्य शिक्षा विभाग के साथ मिल कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5,405 स्कूलों में पीएम पोषण योजना अर्थात मिड डे मील के क्रियान्वयन की समीक्षा की है. इस समीक्षा में दोपहर के भोजन की गुणवत्ता और मात्रा, स्वच्छता प्रथाओं, पेयजल स्रोतों और स्वास्थ्य नियंत्रण जैसे विभिन्न पहलुओं का आकलन किया गया. बताया गया है कि 42 स्कूलों में अपर्याप्त स्वच्छता उपाय, 100 से अधिक स्कूलों में अपर्याप्त भोजन भंडारण व्यवस्था और 30 स्कूलों में अपर्याप्त चावल की सूचना मिली है. समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 300 स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की कमी, 1000 से अधिक स्कूलों में सीमा दीवारों की कमी और लगभग 250 स्कूलों में अपर्याप्त पेयजल आपूर्ति शामिल है. पूर्व मेदिनीपुर के नौ स्कूलों और हुगली के 60 स्कूलों और हावड़ा जिले के 28 स्कूलों में मिड डे मील का भोजन संतोषजनक नहीं पाया गया. कई स्कूलों को पैमानों की कमी, खराब वित्तीय प्रबंधन, अपर्याप्त लेखांकन प्रक्रियाओं, पाठ्यपुस्तकों की कमी और आग बुझाने वाले यंत्रों और प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों की कमी का भी मामला सामने आया है.
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