ममता बनर्जी का दावा, बंगाल के किसानों के लिए अब तक खर्च हुए 42 हजार करोड़

Mamata Banerjee: नंदीग्राम के कृषि भूमि आंदोलन के शहीदों की स्मृति में हर वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर किसानों से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी.

मुख्य बातें

• बटाईदारों को भी आर्थिक सहायता
• खेत मजदूरों को भी दो किश्तों में सहायता
• कम कीमत पर नहीं बिकेगी फसल

Mamata Banerjee: कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के किसानों के लिए अब तक विभिन्न योजनाओं में 42 हजार करोड़ खर्च हुए हैं. ममता बनर्जी नंदीग्राम दिवस व किसान दिवस पर नंदीग्राम, सिंगूर, नेताई सहित दुनिया भर के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह बात कही हैं. ममता बनर्जी ने ‘एक्स’पर अपने पोस्ट में कहा कि किसान राज्य और देश की शान हैं. वही अन्नदाता हैं, इसलिए उनकी हर जरूरत में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है.

बटाईदारों को भी आर्थिक सहायता

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषकबंधु (नयी) योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. इस योजना के अंतर्गत किसान, वर्गादार व खेत मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये दिये जाते हैं, जबकि कम जमीन वाले किसानों को न्यूनतम चार हजार रुपये की सहायता दी जाती है. यह राशि दो किस्तों में खरीफ और रबी मौसम के दौरान सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 30,051 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है और 1.14 करोड़ से अधिक किसान, वर्गादार और बटाईदार इससे लाभान्वित हुए हैं.

खेत मजदूरों को भी दो किश्तों में सहायता

ममता बनर्जी ने बताया कि अब खेत मजदूरों को भी साल में दो किस्तों में चार हजार रुपये की सहायता दी जा रही है और करीब 28 लाख आवेदकों के बैंक खातों में आठ मार्च से राशि भेजना शुरू कर दिया गया है. ममता बनर्जी ने कहा कि कृषकबंधु (मृत्युजनित सहायता) योजना के तहत 1.70 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिला है और इस मद में 3,419 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं. उन्होंने कहा कि ‘बांग्ला शस्य बीमा योजना’ के तहत बीमा प्रीमियम का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है.

कम कीमत पर नहीं बिकेगी फसल

उन्होंने कहा कि अब तक 1.15 करोड़ किसानों को 4,005 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया है. इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण परियोजना के तहत 6.01 लाख से अधिक कृषि उपकरण किसानों में वितरित किये गये हैं और 1,321 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये गये हैं. राज्य में 2,525 कृषि यंत्र किराया केंद्र भी स्थापित किये गये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों की कम कीमत पर बिक्री रोकने के लिए राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है और इस वर्ष 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी राज्य सरकार किसानों के साथ इसी तरह खड़ी रहेगी.