कोलकाता ईडी रेड मामले में कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, संघीय व्यवस्था को लेकर कही ये बात

ED Raid I-PAC Office: सिब्बल ने आई-पैक पर छापेमारी पर कहा कि भारत का संघीय व्यवस्था केंद्रीय एजेंसी पर निर्भर है. केवल उच्चतम न्यायालय ही ईडी पर लगाम लगा सकता है.

मुख्य बातें

• ममता ने ईडी पर लगाया चोरी का आरोप
• जांच एजेंसी का व्यवहार चिंताजनक

ED Raid I-PAC Office: कोलकाता. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पैक के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर हुई छापेमारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज है. छापेमारी के एक दिन बाद राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि भारत की संघीय व्यवस्था केंद्रीय एजेंसी की दया पर निर्भर है. आज ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि केवल उच्चतम न्यायालय ही जांच एजेंसी पर लगाम लगा सकता है. पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर मचे हंगामे के बाद सिब्बल की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

ममता ने ईडी पर लगाया चोरी का आरोप

बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छापेमारी के दौरान उन स्थलों पर पहुंचकर आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी राज्य में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के संवेदनशील डाटा को जब्त करने की कोशिश कर रही थी. ईडी ने दावा किया कि यह कार्रवाई कथित तौर पर करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले में धनशोधन की जांच का हिस्सा थीं. उसने बनर्जी पर कानूनी जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने और राज्य पुलिस ने छापेमारी के दौरान जबरन मौके से महत्वपूर्ण सबूत हटा दिए.

जांच एजेंसी का व्यवहार चिंताजनक

सांसद कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में कहा- केवल उच्चतम न्यायालय ही ईडी पर लगाम लगा सकता है. विपक्ष की सत्ता वाले हर विपक्षी राज्य, हर महत्वपूर्ण विपक्षी नेता को निशाना बनाया जा रहा है. पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वह वाकई चिंताजनक है. वह भी आगामी चुनाव के बीच में. राज्यसभा सदस्य ने कहा- संघवाद ईडी की दया पर निर्भर है. ईडी के अनुसार, बृहस्पतिवार की सुबह सात बजे से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में केंद्रीय जांच एजेंसी ने साल्ट लेक सेक्टर पांच स्थित इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के कार्यालय और लाउडन स्ट्रीट स्थित जैन के आवास समेत लगभग 10 परिसरों पर छापेमारी की, जिनमें दिल्ली के चार परिसर भी शामिल थे.