संवाददाता, कोलकाता
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल को राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश का बृहस्पतिवार को स्वागत किया और इस आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ‘बड़ा झटका’ करार दिया. राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ता को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को बकाया राशि के 25 प्रतिशत का भुगतान करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भाजपा शिविर में भी उत्साह की लहर दौड़ गयी है. प्रदेश भाजपा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आने वाले विधानसभा चुनाव में बतौर हथियार इस्तेमाल करने की योजना बना रही है.
विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में कहा कि यह जीत राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक साथ मिल कर लड़ी गयी लड़ाई की जीत है. वैध अधिकार के लिए बिना किसी समझौते के लड़ी गयी इस लड़ाई को मैं सलाम करता हूं. ”
वहीं, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार पिछले लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के साथ प्रताड़ना कर रही है.
केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने डीए मामले में राज्य सरकार पर कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि ममता बनर्जी की सरकार की जो स्थिति थी वह गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि डीए सरकारी कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है.
भाजपा के पश्चिम बंगाल मामलों के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों के प्रति उदासीनता को ‘उजागर’ करता है और न्याय और जवाबदेही के लिए एक ‘बड़ी जीत’ है. मालवीय ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है.
यह फैसला राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों के प्रति उदासीनता को उजागर करता है और न्याय एवं जवाबदेही की एक बड़ी जीत है. भाजपा नेता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला बंगाल में भाजपा के लिए भी एक ‘बड़ी जीत’ है, जो हर कदम पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी रही और श्रमिकों के लिए निष्पक्षता और सम्मान की आवाज लगातार उठायी.