भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, कहा- ममता सरकार कोरोना से लड़ने में फेल

कोलकाता : प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम को राजभवन में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कोरोना मुकाबले में राज्य सरकार के असफल रहने की शिकायत करते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल में श्री घोष के अतिरिक्त भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा, प्रदेश भाजपा के महासचिव प्रताप बनर्जी, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार सहित अन्य मौजूद थे.

राज्यपाल से मुलाकात के बाद श्री घोष ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना मुकाबले में पूरी तरह से असफल रही हैं. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव सभी कोरोना के अलग-अलग आंकड़े दे रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा कोरोना के मामले छिपाने की कोशिश की जा रही है. गलत तथ्य दिये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री केवल राजनीति कर रही हैं.

तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा पर राजनीति करने के आरोप लगाने पर श्री घोष ने कहा भाजपा विरोधी दल की भूमिका निभा रही है और राज्य सरकार की खामियों को जनता के समक्ष रख रही है. उन्होंने कहा की राज्य सरकार राज्य से बाहर फंसे लोगों की वापसी में भी तुष्टीकरण की नीति अपना रही है. केंद्र सरकार ने बाहर फंसे लोगों की वापसी के लिए ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है, लेकिन राज्य सरकार केवल केरल और अजमेर से विशेष संप्रदाय के लोगों को विशेष ट्रेन से वापस बुलायी है.

उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा के लिए गये लोग मथुरा और वृंदावन में फंसे हुए हैं. इलाज के लिए गये बड़ी संख्या में लोग वेल्लोर में फंसे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें वापस बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही हैं. भाजपा के नेता व सांसद लोगों की मदद के लिए बाहर निकलते हैं तो या तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनके खिलाफ मामले दायर किये जाते हैं.

ट्रेन दुर्घटना में मारे गये श्रमिकों के संबंध में श्री घोष ने कहा कि यह बहुत ही दुखीजनक है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि यह श्रमिक क्यों अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाने के लिए विवश हुए थे और संबद्ध राज्य सरकार ने उनकी वापसी की व्यवस्था क्यों नहीं की. उन्होंने राज्यपाल और सरकार के बीच कोलकाता नगर निगम में प्रशासक की नियुक्ति के विवाद पर कहा कि यह राज्य सरकार के अनैतिक कार्य का एक और नमूना है कि किस तरह से राज्य सरकार ने राज्य के संवैधानिक प्रधान को निगम में प्रशासक नियुक्ति की जानकारी तक नहीं दी थी.

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने एक माह के लिए केवल केयरटेकर के रूप में वर्तमान प्रशासक को कार्य करने की अनुमति दी है, लेकिन राज्य सरकार के अनैतिक कार्य को जायज नहीं ठहराया है. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ भाजपा उच्च न्यायालय में शीघ्र ही मामला दायर करेगी.