West Bengal Bulldozer Action: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यालय पर बुलडोजर एक्शन से डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी बौखला गये हैं. शनिवार को हुए इस एक्शन पर रविवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रतिक्रिया दी. कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के अधीन काम कर रही बंगाल पुलिस अब ‘कानून तोड़ने वाली’ एजेंसी बन गयी है. उन्होंने इस पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर कहा कि यह प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, ‘वर्दी में चोरी’ है.
स्वीकृत योजना के उल्लंघन का आरोप, प्रशासन ने दी सफाई
शनिवार को जिला प्रशासन ने आमतला स्थित अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के सामने वाले हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया था. अधिकारियों का दावा है कि इस भवन के हिस्से का निर्माण बिना किसी स्वीकृत भवन योजना के और नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करके किया गया था. राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गयी है. इसके पीछे कोई भी राजनीतिक प्रतिशोध या मंशा नहीं थी.
अभिषेक का गंभीर आरोप- लैपटॉप और दस्तावेज ले गयी पुलिस
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर से 3 बार के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करके अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा- यह कोई वैध ध्वस्तीकरण नहीं था. वर्दी पहनकर की गयी चोरी थी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर कार्यालय के भीतर रखे लैपटॉप, प्रिंटर, महत्वपूर्ण दस्तावेज, मेज, कुर्सियां और सामान से भरे बक्से उठाकर ले जा रहे हैं. यह सब तब किया गया, जब मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है.
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कानून के रक्षक ही उड़ा रहे कानून की धज्जियां : बनर्जी
अभिषेक बनर्जी यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पहले ही बुलडोजर से की जाने वाली इस तरह की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को असंवैधानिक ठहरा चुके हैं. ऐसे में जिन पर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वही आज कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं.
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कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी टीएमसी
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जिस कार्यालय को तोड़ा गया है, उसका निर्माण खरीदी गयी वैध जमीन पर सभी आवश्यक प्रशासनिक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद हुआ था. उन्होंने इस कार्रवाई को सत्तारूढ़ भाजपा और प्रशासन की मिलीभगत बताते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करेगी. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर वर्ष 2031 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बदली, तो फिर भाजपा के कार्यालयों के साथ भी यही हश्र हो सकता है.
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