हावड़ा निगम ने पेश किया घाटा रहित बजट

हावड़ा. हावड़ा नगर निगम ने शुक्रवार को घाटा रहित बजट पेश किया. बजट में शहरवासियों पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है. मेयर डॉक्टर रथीन चक्रवर्ती ने कुल 780.55 करोड़ रुपये का घाटा रहित बजट पेश किया. इस वर्ष का बजट पिछले वर्ष की अपेक्षा 83.71 प्रतिशत अधिक है. गत वर्ष निगम ने 424.66 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. इस बार बजट में सफाई एवं लाइट पर विशेष जोर दिया गया है. सड़क व्यवस्था पर पांच प्रतिशत, जलापूर्ति पर नौ प्रतिशत, निकासी पर पांच प्रतिशत खर्च किया जायेगा.

प्राथमिक शिक्षा पर तीन फीसदी राशि खर्च करने की योजना है, जबकि अन्य नागरिक सेवाओं पर 39 प्रतिशत राशि खर्च होगी. जलापूर्ति व निकासी पर 5203.15 लाख, सड़क निर्माण एवं रखरखाव पर 1875 लाख तथा जनरल रेवेन्यू के तहत 70667.31 लाख रुपये खर्च होंगे. मेयर ने कहा कि इस बजट में समग्र विकास की योजना है. जल्द ही 40 एमजीडी की क्षमता वाली नई जलापूर्ति परियोजना शुरू करने होगी. इस परियोजना के शुरू होते ही पेयजल की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी. कचरा से बिजली उत्पादन की परियोजना पर जल्द कार्य शुरू होगा. बजट पर 27 मार्च को परिचर्चा होगी.

बजट बहस का वहिष्कार करेंगी भाजपा पार्षद : वार्ड 13 की भाजपा पार्षद गीता राय बजट बहस का वहिष्कार करेंगी. वह 27 मार्च को बहस में हिस्सा नहीं लेंगी.17 नंबर वार्ड की भाजपा पार्षद अनीता सिंह ने कहा कि वह बजट पर होने वाली बहस का बहिष्कार करेंगी. बता दें कि गत वर्ष बजट पर परिचर्चा के दौरान पार्षद अनीता सिंह से बदसलूकी करते हुए तृणमूल पार्षदों ने माइक छीन लिया था.

हावड़ा़ : बारिश से पहले निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिये हावड़ा नगर निगम के अधिकारी उन इलाकों का निरीक्षण करेंगे जहां जलजमाव की समस्या अधिक है़ निगम ने ऐसे इलाकों की सूची बनायी है, जिसमें टिकियापाड़ा, दासनगर, रामराजातल्ला, संतरागाछी आदि शामिल है.

एमएमआइसी बिभाष हाजरा ने बताया कि जलजमाव की समस्या से शहर को मुक्त करने के लिए डीआरएम को ज्ञापन सौंपा गया. मेयर डाॅ रथीन चक्रवर्ती के निर्देश पर शुक्रवार को डिविजनल रेलवे मैनेजर डाॅ आर. बद्रीनारायण को ज्ञापन सौंपा गया. मौके पर बोराे चैयरमैन गौतम दत्ता, बोरो चेयरमैन मंजीत रफेल, पार्षद प्रवीर राय चौधरी, प्राणकृष्ण मजुमदार, निगम के इंजीनियर आशीष सेन मौजूद थे. सोमवार को रेलवे और निगम अधिकारी टिकियापाड़ा इलाके में रेलवे के अधीन इलाकों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे.