चक्रवात प्रभावित इलाकों के दौरे पर मंत्री बाबुल सुप्रियो को दिखाये गये काले झंडे

बाबुल ने कहा : पीड़ितों को अभी तक नहीं मिली कोई राहत, राज्य ने केंद्र से नहीं मांगी कोई मदद

कभी गाड़ी, तो कभी मोटरसाइकिल से पीड़ितों के पास पहुंचें बाबुल

कोलकाता : केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जब चक्रवात ‘बुलबुल’ से प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लेने बुधवार को दक्षिण 24 परगना पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों के एक समूह ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा. श्री सुप्रियो ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ता थे.

दूसरी ओर, विरोध प्रदर्शन के बावजूद श्री सुप्रियो दक्षिण 24 परगना के बुलबुल प्रभावित इलाके नामखाना और बक्खाली का दौरा किया. वह खुद ही कभी अपनी कार ड्राइव करते हुए तथा कभी मोटरसाइकिल पर पीड़ित लोगों के पास पहुंचें. पीड़ित लोगों ने शिकायत की कि चक्रवात के पांच दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक उन लोगों को कोई भी राहत नहीं दी गयी है. न ही चावल दिये गये हैं और न ही दाल और न ही तिरपाल.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वह पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुंचे थे. उनके काफिले को चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक नमखाना पहुंचने के फौरन बाद प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया और उन्हें काले झंडे दिखाये. केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि वह जमीनी हकीकत का जायजा लेने जिले में आये हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा.

श्री सुप्रियो ने कहा : मैं जानता था कि मुझे चक्रवात प्रभावित इलाकों के अपने दौरे के दौरान प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा. सभी प्रदर्शनकारी टीएमसी के कार्यकर्ता थे.

उन्होंने कहा : मैं हतप्रभ हूं, जहां जा रहा हूं, लोग बड़ी संख्या में मेरे साथ मिलने आ रहे हैं ‍और कह रहे हैं कि अभी तक उन लोगों को कोई मदद नहीं मिली है.

लोग पांच दिनों से कुछ खायें नहीं हैं. मेरे आने की सूचना पर कुछ लोगों को खाना दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि सभी लोगों तक राहत पहुंचा दी गयी है, जबकि अभी तक लोगों के पास राहत नहीं पहुंची है. उनकी केंद्रीय संयुक्त सचिव से बात हुई है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने राहत के लिए केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मांगी है. उन्होंने कहा कि वह पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे तथा जल्द से जल्द राहत भेजवाने की व्यवस्था करेंगे. केंद्र सरकार राज्य के लोगों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले पर केवल राजनीति कर रही हैं.