कोलकाता : बंगाल के विभिन्न सरकारी पुस्तकालयों में आनेवाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सदस्यता शुल्क खत्म करने का निर्णय लिया है. यह जानकारी जन शिक्षा प्रसार व पुस्तकालय सेवा विभाग के मंत्री सिद्दिकुल्ला चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में दी.
उन्होंने बताया कि लोगों के बीच पढ़ने की आदत को और बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने राज्य के पुस्तकालयों के लिए सदस्यता शुल्क को समाप्त कर दिया है. अब तक यह सुविधा 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब किसी भी आयु सीमा के लोग मुफ्त में सरकारी पुस्तकालयों का सदस्य बन सकते हैं.
पहले 18 साल से कम उम्र वालों की पुस्तकालय जाने की संख्या 35 लाख थी. अब यह और अधिक बढ़ेगी. उन्होंने आगे बताया कि पुस्तकालयों में अधिक से अधिक लोगों का आगमन सुनिश्चित करने और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए विभाग ने प्रति वर्ष राज्य भर के करीब 2000 सरकारी पुस्तकालयों में 30,000 से बढ़ाकर 50000 रुपये का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा.
इस लागत को कवर करने के लिए, सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में विभाग को छह करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम किताबों का डिजिटलीकरण है, जिनमें से 35,000 किताबें डिजिटल हैं. इसके लिए राज्य सरकार ने एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार किया है, जो किसी भी क्षेत्र की पुस्तकालय में मौजूद किताबों का डिजिटाइजेशन का पूरा आंकड़ा एकत्रित करेगा.