कोलकाता : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रथ यात्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी. ‘गणतंत्र बचाओ यात्रा’ को मंजूरी मिलने से जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है वहीं, इसे सूबे की ममता सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है.
हाई कोर्ट ने भाजपा को तीन रथ यात्राओं की अनुमति नहीं देने संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश रद्द कर दिया है.कोर्ट ने कहा कि रथ यात्रा से होने वाला खतरा काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है.रथ यात्रायों को अनुमति देते हुए कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में कहीं भी कानून और व्यवस्था का कोई उल्लंघन न हो.
तीन रथ यात्राओं को हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ‘हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमें न्यायपालिका पर भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा। यह निर्णय अत्याचार के चेहरे पर तमाचा है.’
यहां चर्चा कर दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा था कि सांप्रदायिक सौहार्द में इस यात्रा से खलल पड़ सकती है. खुफिया रिपोर्ट के आधार पर राज्य में भाजपा की रथ यात्रा रैलियों को इजाजत देने से ममता सरकार ने इनकार किया था.
गौर हो कि ‘गणतंत्र बचाओ यात्रा’ की तीन तारीखें पहले ही निर्धारित कर ली गयी हैं. यह 22 दिसंबर को कूच बिहार से, 24 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप से और 26 दिसंबर को बीरभूम जिले के तारपीठ से निकलने की योजना भाजपा ने तैयार की है.