कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने पंचायत के त्रिस्तरीय बोर्ड गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की ओर से विज्ञप्ति के अनुसार, विभाग ने उन सभी स्थानों पर बोर्ड गठन करने का आदेश दिया है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर कोई मामला लंबित नहीं है.
साथ ही जिस पंचायत में कोई भी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं तो वहां फिलहाल बोर्ड का गठन नहीं किया जा सकता. इस संबंध में सुप्रीम काेर्ट में मामला लंबित है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इन सीटों के लिए निर्णय लिया जायेगा. लेकिन जिस किसी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में कोई कानूनी समस्या नहीं है, वहां बोर्ड गठन करने का निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि राज्य के फिलहाल आठ जिला परिषद, 123 पंचायत समिति व 1638 ग्राम पंचायत में बोर्ड गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, क्याेंकि यहां पर पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर कोई विवाद नहीं है.
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि पंचायतों में बोर्ड का गठन नहीं होने की वजह से ग्रामीण विकास का कार्य रूका हुआ है. योजनाओं पर कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है. इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद गैर-विवादित पंचायतों में बोर्ड गठन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है. गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के दौरान जो उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे, उस मामले की सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
इस सुनवाई 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होनी है. पंचायत विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, पुरूलिया, झाड़ग्राम, अलीपुरदुआर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा व पश्चिम मेदिनीपुर जिले में पंचायत चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी का कोई आरोप नहीं है, इसलिए इन जिला परिषद में बोर्ड गठन के लिए अधिसूचना जारी की गयी.