पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान में आगामी 2025 तक एक अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है उक्त बातें केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहीं. उन्होंने कहा कि कोयला खदानों से अवैध चोरी को राज्य सरकार को रोकने की जिम्मेदारी है. लेकिन यहां राज्य सरकार विफल हो रही है. चोरी रोकने को लेकर राज्य सरकार को उपाय करने चाहिए. अपने दो दिवसीय दौरे पर आए केंदीय कोयला मंत्री गुरुवार को सोनपुर बाजारी और झंझरा परियोजनाओं का जायजा लिया.
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मंत्री ने कोयला से जुड़ी परियोजनाओं का लिया जायजा
सुबह दस बजे के करीब मंत्री सोनपुर बाजारी पहुंचे. यहां मंत्री ने परियोजना के दृष्टिकोण से निरीक्षण के साथ-साथ स्वचालित प्रणाली में कोयला परिवहन प्रणाली (साइलो सिस्टम) का जायजा लिया. यहां से झंझरा प्रोजेक्ट पर गए. निरीक्षण के अलावा मंत्री ने सोनपुर बाजारी और झंझरा परियोजना कार्यालयों में अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. कोयला मंत्री सुबह खदान निरीक्षण पर जाने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान कोयले की चोरी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सीबीआई और ईडी मामले की जांच कर रही हैं. मैं लंबित मामले के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा.
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राज्य सरकार की है चोरी रोकने की लेनी होगी जिम्मेदारी
उन्होंने कहां की इस विषय पर राज्य सरकार को कोयला चोरी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए .क्योंकि खनन क्षेत्र में कोयला चोरी होने पर सीआईएसएफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है. मंत्री ने कहा की आगामी वर्ष 2025 तक एक अरब टन कोयले का उत्पादन करने का हमारा लक्ष्य है.जिसे पूरा किया जायेगा. बताया जाया जाता है की केंद्रीय मंत्री बुधवार को ही ईसीएल की खदानों का निरीक्षण करने और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने हेतु यहां पहुंचे थे.
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रिपोर्ट : मुकेश तिवारी पानागढ़