आसनसोल : केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर शिल्पांचल के व्यवसायियों, चेंबर प्रतिनिधियों एवं आयकर से जूड़े पेशेवरों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दीं हैं. हालांकि व्यवसायियों के लिए अधिक कुछ नहीं होने के कारण इसे लोक लुभावन चुनावी बजट अधिक माना जा रहा है.
चार्टर्ड एकाउंटेंटों ने मध्यम आय वर्ग को सर्वाधिक लाभांवित होने का दावा किया. व्यवसायियों ने उच्च आय वर्ग के लिए भी बजट में सौगात दिये जाने की मांग की है. देश के असंगठित एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आयुष्मान योजना के बाद किसानों, बहुसंख्य श्रमिकों एवं कामगार वर्ग के लिए बजट में घोषित पेंशन योजना का सभी वर्गों ने भरपूर स्वागत किया है.
इंस्टिच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट (आसनसोल) के पूर्व चेयरमैन देबब्रत बनर्जी ने इसे मध्यम वर्ग के लिए अबतक का सर्वोत्तम बताया. कैपिटल गैन के प्रस्ताव को बेहतर निर्णय बताया. उन्होंने कहा कि पांच लाख सालाना आय को पूर्णतया आयकर मुक्त करने का निर्णय स्वागत योग्य है. परंतु इससे सरकार के राजस्व संग्रह प्रभावित होगा. नुकसान की भरपाई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी.
आनंद फ्लोर मिल के निदेशक विजय शर्मा ने इसे आमलोगों के हित में बताया. पांच लाख रूपये सालाना आय को आयकर मुक्त किये जाने के प्रस्ताव को सराहनीय बताते हुए इससे देश के बहुसंख्य आबादी के लाभांवित होने की बात कही. उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, श्रमिकों को महत्व दिया गया है. उन्होंमने बजट में व्यवसायियों को भी ध्यान में रखने का सुझाव दिया.
पश्चिम बंगाल सिमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गुटगुटिया ने सालाना पांच लाख आय तक को कर मुक्त किये जाने को बहुसंख्यक मध्यम आय वर्ग के लिए बड़ी सौगात बतायी. उन्होंने बताया कि वर्तमान सिमेंट उद्योग महंगी कच्ची सामग्रियों, कड़ी प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों से गुजर रहा है. सिमेंट उत्पाद पर 28 प्रतिशित जीएसटी के बाद उद्योग चलाना मुश्किल है.
पश्चिम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रिज के सदस्य सह होटल ऑनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनिल जालान ने मध्यम आय वर्ग के लिए अब तक का सबसे बढिया बताया. किसानों, श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रस्तावित पेंशन योजना का स्वागत किया.
उन्होंने कहा कि नयी सरकार आने के बाद और प्रस्तावित बजट के कार्यांवित होने के बाद देश के बहुसंख्यक लोग लाभांवित होंगे.
व्यवसायी प्रदीप जालान ने कहा कि इसे आम नागरिकों की वर्षों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया गया है. चुनावी बजट में बहुसंख्य मध्यम वर्गिय परिवार के लोगों को राहत देने की अच्छी कोशिश है. लेकिन इसके लिए राशि उपलब्धता बड़ी चुनौती है.