कोलकाता: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिये 290 प्रतिशत अंतरिम लाभांश की घोषणा की है. कंपनी के इस फैसले से जहां आम शेयर धारकों को प्रति शेयर 29 रुपये का लाभांश मिलेगा, वहीं सरकारी खजाने में 16,485 करोड़ रुपये की राशि पहुंचेगी. यदि लाभांश वितरण कर भी शामिल कर लिया जाये तो सरकार की तिजोरी में 19,598.76 करोड़ रुपये पहुंचेंगे.
महारत्न का दर्जा प्राप्त इस सार्वजनिक उपक्रम में सरकार की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है. कंपनी इस लाभांश का भुगतान 25 जनवरी से करेगी. यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब कोल इंडिया में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश करने में सरकार को श्रमिक संघों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है.
कोल इंडिया के पास मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 62,236 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध है. पिछले साल कंपनी ने प्रति शेयर 9.70 रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था. विशेष लाभांश की घोषणा वित्त मंत्री पी चिदंबरम की कोल इंडिया, ओएनजीसी और इंडियन ऑयल जैसे प्रमुख उपक्रमों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद हुई है. कोल इंडिया के चेयरमैन एस नरसिंग राव ने कंपनी निदेशक मंडल की बैठक के बाद बताया कि कंपनी की लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के अनुरुप 10 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक शेयर पर 29 रुपये का अंतरिम लाभांश देने को मंजूरी दी गयी है. कंपनी इस विशेष लाभांश का भुगतान 25 जनवरी से करेगी. गौरतलब है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश से 40,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है.
कोल इंडिया की तरफ से अंतरिम लाभांश की यह घोषणा कंपनी में सरकार की विनिवेश की कोशिशों का विरोध होने के बाद आयी है. सरकार कोल इंडिया के 10 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करने की पहल कर रही है, लेकिन कर्मचारी संगठन कंपनी में और विनिवेश का विरोध कर रहे हैं. कंपनी का पहला सार्वजनिक निर्गम काफी सफल रहा था और उसके बाद इसे नवंबर 2010 में बाजार में सूचीबद्ध कर दिया गया था. हालांकि मंगलवार को शेयर बाजार में कोल इंडिया का शेयर 0.12 प्रतिशत घटकर 289.90 रुपये पर बंद हुआ. हालांकि, दिन में कारोबार के दौरा ज्यादातर समय यह ऊंचे में रहा. लाभांश की घोषणा कारोबार की समाप्ति के बाद हुई.