UP News : योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. यह वृद्धि जुलाई से लागू होगी. सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ परिवहन निगम में काम करने वाले 310 आउटसोर्स कार्मिकों को मिलेगा. इनमें 249 कंप्यूटर ऑपरेटर, 35 लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और 26 प्रोग्रामर शामिल हैं.
जुलाई से 5 फीसदी बढ़ा मानदेय
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि निर्धारित व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में जुलाई से 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. परिवहन निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में हर साल कुल 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है. यह बढ़ोतरी दो चरणों में की जाती है. जनवरी में 5 प्रतिशत और जुलाई में 5 प्रतिशत मानदेय बढ़ाया जाता है. इसी व्यवस्था के तहत जुलाई से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा.
249 कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा फायदा
इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ परिवहन निगम में कार्यरत 249 कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा. मौजूदा समय में करीब 20,655 रुपये मानदेय पाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय बढ़कर लगभग 21,420 रुपये हो जाएगा. परिवहन निगम के कार्यालयों और संचालन से जुड़े डिजिटल कार्यों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की अहम भूमिका है. परिवहन सेवाओं में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने के साथ इन कर्मचारियों की जिम्मेदारियां भी लगातार बढ़ रही हैं.
लेखाकार कम टैली ऑपरेटरों का भी बढ़ा मानदेय
परिवहन निगम में कार्यरत 35 लेखाकार कम टैली ऑपरेटर भी इस बढ़ोतरी के दायरे में आए हैं. वरिष्ठता के आधार पर इनके मानदेय में वृद्धि की गई है. बढ़ोतरी के बाद इस श्रेणी के कर्मचारियों को करीब 20 हजार से 26 हजार रुपये तक मानदेय मिलेगा. ये कर्मचारी निगम के लेखा और वित्तीय कार्यों को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
प्रोग्रामर का मानदेय 43,313 रुपये तक पहुंचा
मानदेय बढ़ोतरी का लाभ परिवहन निगम में कार्यरत 26 प्रोग्रामरों को भी मिलेगा. प्रोग्रामरों का मौजूदा मानदेय करीब 42,000 रुपये है, जो 5 प्रतिशत वृद्धि के बाद बढ़कर करीब 43,313 रुपये हो जाएगा. परिवहन निगम के डिजिटल सिस्टम, सॉफ्टवेयर और तकनीकी कार्यों के संचालन में प्रोग्रामरों की अहम भूमिका होती है. ऐसे में मानदेय बढ़ने से तकनीकी कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी.
साल में दो बार बढ़ता है मानदेय
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में सालाना 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है. इसके तहत जनवरी में 5 प्रतिशत और जुलाई में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है. इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर आर्थिक लाभ देना और उनके काम के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाना है.
परिवहन मंत्री बोले- आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका अहम
परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाओं को सुचारु और आधुनिक बनाने में आउटसोर्स कार्मिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है. तकनीकी और कार्यालयीन कार्यों को संभालने में इन कर्मचारियों का योगदान अहम है.
Also Read : युवाओं के लिए CM योगी की नसीहत, ड्रग्स और स्मार्टफोन के नशे से रहें दूर