उत्तर प्रदेश: सीएम योगी ने पीआरडी जवानों को दी कैशलेस इलाज की सौगात, दैनिक भत्ता बढ़कर हुआ 600 रुपये

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के लिए एक बड़ी कल्याणकारी योजना शुरू की है। अब उन्हें सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा और उनका दैनिक मानदेय बढ़ाकर ₹600 कर दिया गया है।

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल की शुरुआत की है. गोरखपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पीआरडी स्वयंसेवकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए. इस नई व्यवस्था के तहत जवानों और उनके परिजनों को सालाना पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार मिलेगा. इसके साथ ही सरकार ने राजधानी लखनऊ में लगभग तेईस करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले आधुनिक बहुमंजिला बैरक का डिजिटल शिलान्यास भी संपन्न किया.

दैनिक मानदेय में वृद्धि और पिछले आठ वर्षों का प्रगति विवरण

राज्य सरकार ने पीआरडी कर्मियों के वित्तीय लाभ में बढ़ोतरी करते हुए दैनिक मानदेय को पांच सौ रुपये से बढ़ाकर छह सौ रुपये करने का ऐलान किया है. वर्ष 1948 में गठित इस संगठन के सदस्यों को 2019 तक मात्र 250 रुपये मिलते थे. इसके पश्चात शासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से मानदेय में वृद्धि की गई. वर्ष 2019 में इसे 375 रुपये, 2022 में 395 रुपये और 2025 में 500 रुपये किया गया. महज आठ वर्षों के भीतर यह वित्तीय सहायता दोगुनी से अधिक हो चुकी है.

कानून व्यवस्था में भूमिका और लाभार्थियों का अनुमानित आंकड़ा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों में पीआरडी जवानों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है. वर्ष 2017 से पूर्व इन कर्मियों को नियमित रूप से कार्य नहीं मिल पाता था, जबकि वर्तमान समय में इनकी मांग निरंतर बनी हुई है. महाकुंभ, दीपोत्सव, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन प्रक्रिया और यातायात नियंत्रण जैसे बड़े आयोजनों में इन जवानों ने अपनी निष्ठा का परिचय दिया है. सरकार की इस कैशलेस योजना से इकत्तीस हजार से अधिक जवानों के परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा.

पीआरडी विभाग के वार्षिक बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने बताया कि पीआरडी विभाग के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है. वर्ष 2017 से पहले जहां इस विभाग का कुल वार्षिक बजट केवल तेईस करोड़ रुपये हुआ करता था, वहीं वर्तमान सरकार के प्रयासों से यह राशि बढ़कर अब 543 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. इस अवसर पर जन प्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए जवानों को बधाई दी.

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By शशांक शेखर मिश्रा

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