UP Politics News: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं. इसी बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से महिलाओं और छात्राओं से जुड़े कई वादे सामने आ रहे हैं. इनमें पुरानी कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू करने से लेकर महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देने, छात्राओं को लैपटॉप और साइकिल देने जैसे ऐलान शामिल हैं. हालिया घोषणा में सपा ने ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ को भी अपने प्रस्तावित चुनावी एजेंडे का हिस्सा बताया है.
कन्या विद्याधन से फिर जुड़ा 50 हजार का वादा
अखिलेश यादव का कहना है कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कन्या विद्याधन योजना को फिर शुरू किया जा सकता है. इसके तहत 12वीं पास छात्राओं को 50 हजार रुपये देने की बात कही गई है. कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुई थी. उस समय 12वीं पास छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी.
अखिलेश सरकार में 30 हजार हुई थी राशि
मार्च 2012 में सत्ता संभालने के बाद अखिलेश यादव सरकार ने इस योजना को जारी रखा था और सहायता राशि बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी थी. यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई से अच्छे अंकों के साथ 12वीं पास करने वाली छात्राओं के बैंक खातों में यह राशि भेजी जाती थी. अब सपा की ओर से सत्ता में आने पर इसे फिर शुरू करने और राशि को 50 हजार रुपये करने का वादा किया जा रहा है.
महिलाओं के लिए 40 हजार रुपये सालाना देने का ऐलान
महिलाओं से जुड़ा एक और बड़ा वादा ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ को लेकर है. अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये दिए जाएंगे. सपा के अनुसार यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से लाई जाएगी. इस प्रस्ताव की तुलना समाजवादी सरकार के समय चलने वाली ‘समाजवादी पेंशन योजना’ से भी की जा रही है. पिछली योजना में पात्र परिवारों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते थे और राशि में हर साल 50 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान था.
छात्राओं को लैपटॉप, मोबाइल और साइकिल देने का वादा
सपा की ओर से छात्राओं के लिए तकनीकी और शिक्षा से जुड़े वादे भी किए जा रहे हैं. 12वीं और ग्रेजुएशन कर रही छात्राओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की बात कही गई है. वहीं, दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल देने का वादा भी किया गया है. हालिया रिपोर्टों में ये घोषणाएं अखिलेश यादव के महिला-केंद्रित चुनावी वादों में शामिल बताई गई हैं.
महीने में दो दिन विशेष अवकाश का भी प्रस्ताव
महिलाओं और छात्राओं के लिए महीने में दो दिन का विशेष अवकाश देने की बात भी कही गई है. यह सरकारी-प्राइवेट दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों में लागू करने का प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य माहवारी के दौरान महिलाओं और छात्राओं को राहत देना बताया गया है. प्रस्ताव के मुताबिक छुट्टी लेने के लिए किसी महिला या छात्रा से व्यक्तिगत या अनावश्यक सवाल नहीं पूछे जाएंगे और मेडिकल सर्टिफिकेट जैसी लंबी प्रक्रिया भी नहीं होगी.
विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को आवास में प्राथमिकता
सपा की ओर से लोहिया आवास में विधवा और तलाकशुदा बेसहारा महिलाओं को प्राथमिकता देने का भी वादा किया गया है. प्रस्ताव के अनुसार मकान बनाने के लिए लाभार्थियों को 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए बैंक लोन या कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी. योजना के तहत मिलने वाले मकान का पट्टा भी महिला के नाम पर रखने की बात कही गई है.
बंद प्राथमिक स्कूलों को फिर खोलने का दावा
अखिलेश यादव का आरोप है कि मौजूदा सरकार में कक्षा 1 से 8 तक के 26 हजार से ज्यादा स्कूल बंद किए गए हैं. इसके पीछे विलय और दूसरी नीतिगत प्रक्रियाओं का हवाला दिया गया है. सपा का कहना है कि सरकार बनने पर इन स्कूलों को दोबारा बहाल किया जाएगा. इसके साथ ही सरकारी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों की ट्यूशन फीस और एडमिशन फीस पूरी तरह माफ करने का भी वादा किया गया है. पार्टी का दावा है कि स्कूल बंद होने का सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चों पर पड़ा है. इसी मुद्दे को लेकर सपा ने ‘बंद स्कूल खुलेंगे, तो पढ़ेगा पीडीए’ और ‘पाठशाला पुकारे’ जैसे अभियान भी चलाए हैं.
पुराने मॉडल से कितनी अलग है नई योजना?
कन्या विद्याधन योजना में पहले 20 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे अखिलेश सरकार के दौरान 30 हजार रुपये किया गया था. अब सपा की ओर से इसे फिर शुरू करने पर 50 हजार रुपये देने की बात कही जा रही है. इसी तरह, महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देने का प्रस्ताव भी पहले की समाजवादी पेंशन योजना से अलग राशि और स्वरूप वाला बताया जा रहा है. मार्च 2026 में अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए सालाना 40 हजार रुपये की सहायता की बात कही थी और बाद में इसे प्रस्तावित योजना के रूप में दोहराया गया.
इन वादों को लेकर बजट की चर्चा भी
इन घोषणाओं के साथ इनके लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों को लेकर भी चर्चा हो रही है. राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कुमार के मुताबिक, 2012 में जब सपा सरकार ने लैपटॉप और कन्या विद्याधन जैसी योजनाएं लागू की थीं, तब यूपी का कुल बजट करीब 2.10 लाख करोड़ रुपये था. अब प्रदेश का सालाना बजट 7.36 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है. यानी उस समय की तुलना में बजट का आकार काफी बढ़ गया है. ऐसे में लोककल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय गुंजाइश पर भी चर्चा हो रही है.
2027 में महिलाओं पर क्यों है इतना फोकस?
यूपी की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार चर्चा में है. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 46.38 प्रतिशत महिलाओं और 53.60 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया था. वहीं 2024 में करीब 46.66 प्रतिशत महिलाओं ने वोट किया था.
- इसी वजह से चुनाव से पहले अलग-अलग दल महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और घोषणाओं पर जोर दे रहे हैं. भाजपा की ओर से भी महिलाओं के लिए योजनाओं और सुविधाओं की घोषणाएं की जा रही हैं, जबकि सपा ने छात्राओं की पढ़ाई, महिलाओं की आर्थिक सहायता, आवास, शिक्षा और सुविधाओं को अपने प्रस्तावित एजेंडे में जगह दी है.
- फिलहाल कन्या विद्याधन, 40 हजार रुपये सालाना सहायता, लैपटॉप-स्मार्टफोन, साइकिल, विशेष अवकाश, आवास और स्कूलों की बहाली से जुड़े ये प्रस्ताव सपा की ओर से किए गए चुनावी वादे/घोषणाएं हैं. इनका वास्तविक क्रियान्वयन सरकार बनने और संबंधित नीतियों के लागू होने पर निर्भर करेगा.