नोएडा: यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक मेंसोमवार को निर्णय किया गया कि जेपी ग्रुप द्वारा बकाया धनराशि नहीं चुकाने जाने पर प्राधिकरण द्वारा उसे दी गयी जमीन में से बकाया पैसे के बराबर जमीन वापस ले ली जाएगी. इसके साथ ही फैसला किया गया कि अगर भविष्य में जेपी ग्रुप द्वारा प्राधिकरण को भुगतान नहीं किया गया तो इसी तरह से वसूली की जाएगी.
प्राधिकरण के चेयरमैन प्रभात कुमार ने बताया, फिलहाल जेपी ग्रुप से 4322 करोड़ रुपये लेने हैं. जेपी ग्रुप ने अपनी चार योजनाएं पेश करने के बाद समाप्त कर दीं. इन योजनाओं में हजारों लोगों ने निवेश किया है. ग्रुप से निवेशक जब पैसा मांग रहे हैं तो वह उन्हें पैसे वापस नहीं कर रहे हैं. इस मामले में हम ने निर्णय किया है कि अगर दो माह के अंदर जेपी ग्रुप निवेशकों के पैसे नहीं लौटाता है तो इस मामले में हम आगे पत्र लिखेंगे तथा शासन से अनुमति लेकर किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से जेपी ग्रुप की जमीन को बेच कर निवेशकों का पैसा लौटाया जायेगा. उन्होंने बताया कि यमुना विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का निर्णय किया गया है.