UP News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी और टीकाकरण को लेकर नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी पर राज्य सूचना आयोग ने सवाल उठाए हैं. एक RTI के जवाब में नगर निगम ने बताया कि 1 अक्टूबर 2023 से 15 अप्रैल 2026 के बीच 22,494 स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी और टीकाकरण कराया गया. यह काम एक NGO के जरिए कराया जा रहा है. वहीं, आवेदक ने NGO को किए गए भुगतान और वैक्सीन की खरीद से जुड़ी जानकारी मांगी थी, लेकिन निगम ने भुगतान की जानकारी को तीसरे पक्ष के आर्थिक हितों से जुड़ा बताते हुए देने से इनकार कर दिया. इसके बाद राज्य सूचना आयोग ने पूछा कि सरकारी काम में किए गए भुगतान और इस्तेमाल की गई वैक्सीन की खरीद से जुड़ी जानकारी आखिर क्यों नहीं दी जा रही है.
RTI में सामने आया 22,494 कुत्तों का आंकड़ा
RTI के जवाब में गाजियाबाद नगर निगम ने बताया कि 1 अक्टूबर 2023 से 15 अप्रैल 2026 के बीच 22,494 स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी और टीकाकरण किया गया. आवेदक ने इस काम के लिए NGO को किए गए भुगतान का विवरण भी मांगा था. नगर निगम ने इस जानकारी को तीसरे पक्ष के आर्थिक हितों से जुड़ा बताते हुए देने से मना कर दिया. इसी जवाब को लेकर मामला राज्य सूचना आयोग के सामने पहुंचा.
आयोग ने पूछा- NGO को भुगतान की जानकारी क्यों नहीं?
राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने नगर निगम के जवाब पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि NGO को कितना भुगतान किया गया, यह तीसरे पक्ष के आर्थिक हितों से जुड़ी सूचना कैसे हो सकती है. आयोग ने कहा कि आवेदक ने NGO की बैलेंसशीट या बैंक स्टेटमेंट की जानकारी नहीं मांगी है. इसके साथ ही आयोग ने 22,494 स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी और टीकाकरण के दावे के सत्यापन की व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भी मांगी है.
वैक्सीन कहां से खरीदी और कितने रुपये में?
आयोग ने यह भी सवाल उठाया कि अगर स्ट्रीट डॉग्स का टीकाकरण कराया गया है तो वैक्सीन की खरीद भी हुई होगी. ऐसे में वैक्सीन कहां से खरीदी गई और इसके लिए कितनी रकम खर्च की गई, इससे जुड़े दस्तावेज कहां हैं? आयोग ने नगर निगम को वैक्सीन की खरीद के स्रोत और खरीद से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
निगम बोला- NGO तीसरी कंपनी से खरीदता है वैक्सीन
नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशीष त्रिपाठी ने बताया कि स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी और टीकाकरण का काम NGO को दिया गया है. उनके अनुसार, NGO किसी तीसरी कंपनी से वैक्सीन खरीदता है. उन्होंने कहा कि कंपनी से पूछे बिना यह जानकारी नहीं दी जा सकती थी. अब आयोग का पत्र मिलने के बाद मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई है.