एनआरएचएम प्रकरण: न्यायालय का उप्र के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित करोडों रुपए के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाला प्रकरण में जेल में बंद पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत याचिका पर आज सीबीआई को नोटिस जारी किया. कुशवाहा तीन मार्च, 2012 से जेल में बंद हैं.

न्यामयूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली ग्रीष्म अवकाशकालीन खंडपीठ ने कुशवाहा की याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब करते इस मामले को आठ जून के लिये सूचीबद्ध किया है. कुशवाहा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश गुप्ता ने दलील दी कि आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और इस मामले में अभियोग भी निर्धारित किये जा चुके हैं.

शीर्ष अदालत ने 13 फरवरी को यह कहते हुये कुशवाहा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ काफी ‘गंभीर’ आरोप है और यह ‘खारिज’ करने योग्य मामला है.हालांकि न्यायालय ने कहा था कि यदि छह महीने में मुकदमे की सुनवाई शुरु नहीं होती है तो कुशवाहा निचली अदालत में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं.

बाबू सिंह कुशवाहा ने पिछले साल जुलाई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है. जांच ब्यूरो ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मुकदमे की सुनवाई गाजियाबाद की अदालत में हो रही है.