उत्तर प्रदेश : अखिलेश यादव ने पेश किया बजट, वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 302687.32 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10.2 प्रतिशत अधिक है.बजट में वित्तीय वर्ष के दौरान 296723.25 करोड़ की अनुमानित प्राप्तियों के मुकाबले मूलत: 5964.07 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है. लोक लेखा से 6055 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों को हिसाब में लेते हुए 90.93 करोड रुपये की बचत दिखायी गयी है.

बजट में 9388.79 करोड रुपये की नयी योजनाएं सम्मिलित है और बजट में बिजली, सड़क तथा सिंचाई जैसी अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष बल दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाये जाने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की बहुप्रचारित समाजवादी पेंशन योजना के लिए 2727 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इसके लाभार्थियों की संख्या 40 से बढ़ाकर 45 लाख करने का लक्ष्य रखा है.

वृद्धावस्था तथा किसान पेंशन योजना के लिए 1613 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जबकि आपात काल के दौरान मीसा-डीआईआर में बंदी बनाये गये लोगो की पेंशन राशि 6000 से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी गयी है. इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन 8811 से बढ़ाकर प्रतिमाह 12000 रुपये का दी गयी है.

बजट में अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिए 2776 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जबकि उस समुदाय के कब्रिस्तान, अंत्येष्टि स्थलों के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था है.मुख्यमंत्री ने बजट में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति तथा फीस प्रतिपूर्ति के लिए 2100 करोड़ रुपये, सामान्य वर्ग के लिए 723 करोड़ रुपये, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 1092 करोड़ तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 977 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.

अखिलेश ने महिलाओं के कल्याण एवं उन्नति के प्रति अपनी सरकार की गंभीरता रेखांकित करते हुए कहा कि महिला उत्पीडन रोकने तथा उनके सशक्तिकरण के लिए बजट में महिला सम्मान कोष के गठन के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जबकि बालिका शिक्षा बढ़ावा देने के लिए इंटरमीडियट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास करने पर आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को कन्या विद्याधन योजना के तहत 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.