जिप सभागार में डीसी की समीक्षा
चाईबासा : जिला परिषद सभागार में गुरुवार को जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. जिसमें, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि की समीक्षा की गयी. मौके पर उपायुक्त अबुबक्कर सिद्दीख पी ने सभी बीडीओ को बताया कि जिन परिवारों के मुखिया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर, अंडर टेकिंग सेवा, आयकर अथवा झारखंड वैट का भुगतान करते हैं,
जिनके पास पांच एकड़ सिंचित अथवा दस एकड़ असिंचित भूमि है, एसी, फ्रिज, कार अथवा तीन कमरे का पक्का पकान है, ऐसे परिवार को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं देना है. डीसी ने इस मानक पर आगामी 15 अप्रैल तक सूची बनाने का बीडीओ को निर्देश दिया.
डीसी ने इंदिरा आवास निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने, इंदिरा आवास की राशि हस्तांतरति करने के बाद लाभुक को जानकारी देने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का निबटारा समय से करने तथा आधार सीडिंग का कार्य शीघ्र करने का निर्देश दिया. मनरेगा के तहत चयनित योजनाओं की सूची 20 अप्रैल तक भेजने का बीडीओ को आदेश दिया. गुदड़ी व बंदगांव में पेंशन के लिए विशेष कैंप करने का आदेश सभी बीडीओ को दिया.
मौके पर डीडीसी चंद्रशेखर प्रसाद, डीआरडीए निदेशक गणोश कुमार, चाईबासा एसडीओ असीम किसपोट्टा, जगन्नाथपुर एसडीओ संतोष सिन्हा, बीडीओ तथा विभिन्न विभागों के तकनीकी पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.